425 कोटींच्या कामाची निविदा रद्द करा
खासदार आढळराव यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या पुढार्‍यांनी व ठेकेदारांनी 425 कोटी रुपयांच्या रस्त्याच्या कामात संगनमत करुन मोठा भ्रष्टाचार केल्याची जोरदार चर्चा आहे. तसेच निविदा प्रक्रियेतील रिंगमुळे जादा दराच्या निविदा भरल्याने सुमारे 70 ते 90 कोटींचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. जागा ताब्यात नसताना देखील कामाच्या वर्क ऑर्डर देण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यासाठी तात्काळ कामाच्या निविदा त्वरीत रद्द कराव्यातत, अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
स्थायी समितीची ‘घाई’ संशयास्पद
फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, 425 कोटींच्या रस्त्याच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप होत आहेत. त्यामुळे खासदारांच्या बैठकीत निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली होती. पत्र देखील दिले होते. त्यामुळे आपण निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश द्याल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, तसे घडले नसल्याने पालिकेतील सत्ताधारी आणि आयुक्तांनी वर्क ऑर्डर (कार्यरंभ आदेश) देण्याची प्रक्रिया सुरु केल्याचे समजते. रस्ते विकासाच्या निविदा काढलेल्या अनेक जागा पालिकेच्या ताब्यात नाहीत. तसेच 425 कोटींची चालू वर्षात आर्थिक तरतूद नसताना पुढच्या वर्षीच्या बजेटमध्ये करावयाच्या खर्चाच्या निविदा आता चालू आर्थिक वर्षात काढण्यात आल्या आहेत. सध्याच्या स्थायी समितीची मुदत पुढच्या महिन्यात संपत आहे. त्यामुळे घाईघाईने सर्व आर्थिक व्यवहार पुर्ण करण्यासाठी जलद गतीने निवीदा प्रक्रिया राबविली जात आहे. पालिकेत सत्तेवर भाजप असली तरी त्यांच्या आडून राष्ट्रवादीतून भाजपात प्रवेश केलेल्या नगरसेवकांनी महापालिकेला लुटण्याची पूर्वीची परंपरा कायम ठेवल्याची भावना जनतेकडून व्यक्त होत आहे.
नव्याने प्रक्रियेत 60 कोटी वाचतील
नव्याने निविदा प्रक्रिया केल्यास पालिकेचे किमान 50 ते 60 कोटींची बचत होईल. परंतु, हा निर्णय शेवटी आपण घ्यायचा आहे. करदात्यांचा पैसा ठराविक पुढारी व ठेकेदारांच्या घशात घालू द्यायचा का? हे आपण ठरवायचे आहे. त्यामुळे 425 कोटींच्या रस्ते कामाच्या निविदा प्रक्रिया रद्द करुन नव्याने निविदा मागविण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी आढळराव यांनी केली आहे.