425 कोटी आयुक्त आणि शहरअभियंत्याच्या उत्तरात विसंगती!

रस्ते विकासाऐवजी सत्ताधार्‍यांनी स्वत:चाच 90 कोटींचा विकास केल्याचा विरोधकांचा आरोप

पिंपरी-चिंचवड : 425 कोटी रुपयांच्या रस्ते विकासाच्या कामात ‘रिंग’ झाल्यामुळे 90 कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. विरोधकांचा आरोप खोडून काढताना महापालिका आयुक्तांनी निविदा कमी दराच्या स्वीकारल्यामुळे पालिकेचे 30 कोटी रुपये वाचविल्याचा दावा केला होता. तर, शहरअभियंत्याने लेखी दिलेल्या उत्तरात केवळ निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविल्याचे सांगितले आहे. त्यामध्ये कुठेही 30 कोटी वाचविल्याचा उल्लेख नाही. आयुक्त आणि शहरअभियंत्याच्या उत्तरात विसंगती दिसून येत आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी 30 कोटी वाचविल्याचा ‘जावईशोध’ कोठून लावला, असा सवाल मारुती भापकर यांनी उपस्थित केला आहे.

शहर अभियंता म्हणतात…
425 कोटींच्या रस्ते कामात रिंग झाली असून त्यामध्ये 90 कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. यामध्ये पदाधिकारी, ठेकेदार आणि महापालिका आयुक्तांसह सर्व अधिकारी सहभागी असल्याचा आरोप करत याप्रकरणाची सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. मुख्यमंत्री कार्यालयाने हे पत्र पालिकेला पाठविले आहे. पालिकेचे शहरअभियंता अंबादास चव्हाण यांनी भापकर यांना लेखी पत्र पाठवून निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे झाल्याची माहिती दिली आहे.

30 कोटी वाचल्याचा उल्लेख नाही
त्यामध्ये म्हटले आहे की, या कामांसाठी स्वतंत्रपणे सल्लागार नियुक्त करुन त्यांच्यामार्फत सेवा वाहिन्या, स्थापत्य, विद्युत, पाणीपुरवठा, जलनि:सारण विषयक कामांची स्वतंत्रपणे अंदाजपत्रके तयार केली आहेत. सेवा वाहिन्यांसाठी दुबार खर्च होणार नाही, खोदाई करावी लागणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली आहे. ठेकेदारांसोबत वाटाघाटी करुन कामे दिली आहेत. निविदाप्रक्रिया 1 जुलै 2017 पुर्वी सुरु करण्यात आली. 1 जुलै 2017 नंतर जीएसटी लागू झाल्यामुळे त्यानुसार निविदा प्राप्त झाल्या. निविदा दरांचा सप्टेंबर 2017 मध्ये लागू झालेल्या एसएसआरशी तुलना करता सदर निविदा वाढीव दराने भरलेल्या दिसून येत नाहीत. निविदा वाढीव दराच्या नसून स्वीकृत योग्य दरापेक्षा कमी आहेत. यामध्ये कोठेही निविदा कमी दराच्या स्वीकारल्यामुळे 30 कोटी रुपये वाचविल्याचे दिले नाही.

आयुक्तांच्या भूमिकेविषयी संशय
तर मग आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 30 कोटी वाचविल्याचा ‘जावईशोध’ कोठून लावला होता, असा सवाल भापकर यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच याप्रकरणात आयुक्तांच्या भुमिके विषयीच संशय निर्माण झाला आहे. याबाबत भापकर म्हणाले, शहर अभियंत्यांनी पळवाट शोधून उत्तर दिले आहे. आयुक्तांनी 30 कोटी वाचविल्याचा दावा केला होता. तर, या उत्तरात ठेकेदारांसोबत वाटाघाटी करुन 30 कोटी वाचविल्याचे का? सांगितले नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी 30 कोटी वाचविल्याचा बनाव केला होता, हे सिध्द होत आहे. या भ्रष्टाचारात पदाधिकारी, ठेकेदारांसह, आयुक्त, शहरअभियंता देखील सहभागी आहेत.

‘सीआयडी’ चौकशी करावी
त्यामुळे सर्वजण हा भ्रष्टाचार जिरविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे भाजपला खरच स्वच्छ कारभार करायचा असेल तर पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांच्यामार्फत किंवा निवृत्त न्यायाधीश, राज्य गुन्हे अन्वेशन विभागामार्फत (सीआयडी) मार्फत चौकशी करुन दुध का दुध और पाणी का पाणी करावे’’, असेही भापकर म्हणाले.