प्रशासकाचा निर्णय लांबणीवर

नवी दिल्ली: बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष अनुराग ठाकूर आणि सचिव अजय शिर्के यांची उचलबांगडी करण्यात आल्यापासून नेतृत्वहीन झालेल्या बीसीसीआयला 24 जानेवारी रोजी नवे प्रशासक मिळणार आहेत. बीसीसीआयमधील नव्या प्रशासकांच्या नावांची घोषणा 24 जानेवारी रोजी करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणी सुनावणी करताना न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती धनंजय वाय. चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने बीसीसीआयच्या प्रशासक पदावरील नियुक्तीसाठी न्यायालयाचे मित्र म्हणून अनिल दिवाण आणि गोपाल सुब्रह्मण्यम यांनी सुचवलेल्या नावांना गोपनीय ठेवण्याचे निर्देश दिले. ज्या संघटना आणि बीसीसीआय अशा दोन्ही संघटनांत मिळून एकूण 9 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारी व्यक्ती संघटनेत काम करण्यासाठी अपात्र ठरेल, या आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने संशोधन केले. आता नव्या निर्णयानुसार पदाधिकाऱ्यांचा राज्य संघटना आणि बीसीसीआय यामधील कार्यकाळ एकत्रित जोडून विचारात घेतला जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

कोणत्याही व्यक्तीला प्रत्येकी नऊ वर्षे
बीसीसीआयला आतापर्यंत झटक्यावर झटके देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर बीसीसीआयला काही अंशी दिलासा दिला आहे. लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार, कोणत्याही व्यक्तीला बीसीसीआय आणि कोणत्याही राज्याच्या संघटनेवर मिळून फक्त नऊ वर्षे प्रशासक म्हणून कार्यरत राहता येणार होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय शिथिल केल्यामुळे आता देशाच्या आणि राज्याच्या संघटनेवर कोणत्याही व्यक्तीला प्रत्येकी नऊ वर्षे कार्यरत राहता येणार आहे. राज्यातील अन्य संघटनांमध्ये कार्यरत संघटकांना दिलासा देणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

दिवाण, सुब्रमण्यम यांच्यावर जबाबदारी
लोढा समितीच्या सुधारणावादी सूत्रांनुसार सध्या कारभार चालवण्यासाठी प्रशासकांची नावे सर्वोच्च न्यायालयाकडून २४ जानेवारीला जाहीर करण्यात येणार आहेत.बीसीसीआय किंवा राज्याच्या संघटनेवरील एकंदर नऊ वर्षांचा कार्यकाळ ग्राह्य धरू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. वरिष्ठ वकील अनिल दिवाण आणि गोपाळ सुब्रमण्यम यांच्यावर बीसीसीआयचे प्रशासक नेमण्यासाठी नाव सुचवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. या दोघांनी न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाकडे सादर केलेली नावे गोपनीय ठेवण्यात येणार आहेत. या खंडपीठात न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश आहे.याशिवाय बीसीसीआयचे पूर्ण सदस्यत्व गमावून सहसदस्यत्व प्राप्त झालेल्या रेल्वे, सेनादल आणि विद्यापीठांची संघटना यांची याचिका दाखल करून घेण्यात आली. अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी त्यांची बाजू मांडली आणि निकालात बहुतांशी प्रश्नांची उत्तरे स्पष्ट झालेली नाहीत असे म्हटले आहे.

न्यायालयाने आपल्या समितीला फटकारले
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा कारभार चालविण्यासाठी नऊ जणांची नावे फार झाली. त्यातही वयाची सत्तरी पार केलेल्यांचा का समावेश केला, अशी विचारणा करीत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन सदस्यांच्या आयोगाला फटकारले. प्रशासकीय समितीमधील नावांची ठरलेली घोषणा पुढे ढकलण्यात आली. ती आता मंगळवारी होईल. वास्तविक, ही घोषणा गुरुवारी होणार होती; पण ती एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली. आता ती आणखी लांबणीवर पडली आहे. त्यातच आयोगाने सुचविलेली नावे गुप्त राखावी, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. या यादीत माजी क्रिकेटपटूंचा समावेश असल्याचे मात्र सांगण्यात आले.

निकाल मागे घेण्याची विनंती
भारतीय क्रिकेट मंडळावर प्रशासकीय समितीची नियुक्ती होण्याची वेळ आलेली असतानाच ॲटर्नी जनरलनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेल्या भूमिकेने या प्रकरणास वेगळे वळण मिळण्याची शक्‍यता आहे. ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी भारतीय क्रिकेट मंडळाबाबत दिलेला निकाल मागे घेण्याचा विचार करण्याची विनंती न्यायालयास केली आहे. भारतीय क्रिकेट मंडळ ही खासगी संस्था आहे; पण त्याच्या कामकाजाचा केंद्र सर सरकारवरही परिणाम होत असतो. त्यामुळे निकालाचा फेरविचार करावा, असे त्यांनी सांगितले. रेल्वे, सेना दल आणि विद्यापीठांचा मतदानाचा हक्क काढून घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या तिघांच्या वतीने न्यायालयात अर्ज देताना रोहतगी यांनी, न्यायालयात निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी या तीन संघटनांच्या मताच्या अधिकाराचे अयोग्य पद्धतीने उल्लंघन केल्याचेही त्यांनी सांगितले.