479 कोटींचा आराखडा मंजूर

पुणे । पुणे जिल्हा नियोजन बैठकीत जिल्ह्याच्या 479 कोटी 75 लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यता आली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी राज्यस्तरीय समितीकडे जिल्ह्यासाठी 224 कोटी 35 लाख रुपयांची अतिरिक्त मागणी सादर केली. विधानभवन येथे ही बैठक झाली. या बैठकीला वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, अप्पर नियोजन विभागाचे मुख्य सचिव देवाशीर्ष चक्रवर्ती, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते, आमदार राहुल कुल, भीमराव तापकीर, दत्तात्रय भरणे, माधुरी मिसाळ आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यासाठी करण्यात आलेली अतिरिक्त निधीच्या मागणीतून प्राधान्याने ग्रामीण जिल्हा रस्ते विकास व मजबूतीकरण, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीस अनुदान, अंगणवाडी बांधकामे, ग्रामपंचायतींसाठी विशेष निधी, महाराष्ट्र नगरोत्थान अभियान, साकव बांधकाम, लघु पाटबंधारे व कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधार्‍यांची दुरुस्ती, प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकाम व विस्तारिकरण, जिल्हा परिषदेच्या शाळा दुरुस्ती, वन विभागांकडील कामे, मृदसंधारणाची कामे करण्यात येणार असल्याचे राव यांनी सांगितले.

विकासावर देणार भर
जिल्हा वार्षिक नियोजन करताना जिल्ह्यातील मागासलेल्या क्षेत्राच्या विकासावर भर देण्याबरोबरच जिल्ह्यातील विविध भौगोलीक समसमान विकासावर भर देण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत विकासावर भर देऊन कृषी विकास दरात व दरडोई कृषी उत्पादनात वाढ करणे, पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाय योजनांवर भर देऊन जलयुक्त शिवार योजनेस प्राधान्य देणे, लघुपाट बंधार्‍यांच्या नवीन कामांसह अपूर्ण बांधकामे पूर्ण करण्यावर भर देऊन ग्रामीण विकास कार्यक्रमाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे, असे जिल्हाधिकारी राव यांनी यावेळी सांगितले.

आवश्यक निधी उपलब्ध होणार!
कपात मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रत्येक जिल्ह्यांना विकास कामांसाठी आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध होणार आहे. केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. सर्वसमावेशक असणारा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला बर्‍याच गोष्टी आल्या आहेत. केंद्राच्या विविध योजनांचा राज्याला अधिकाधिक लाभ होण्यासाठी व आपल्या जिल्ह्यात हा निधी आणण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांसह लोकप्रतिनिधींनी विशेष प्रयत्न करावा. आपल्या जिल्ह्याला मिळालेला निधी वेळेवर व योग्य मार्गाने खर्च करण्यावर भर द्यावा, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.