50 कोटी भरण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत!

उच्च न्यायालयाचा डीएसकेंना दिलासा : तूर्त 19 डिसेंबरपर्यंत अटक टळली

मुंबई/पुणे : ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यात अपयश आल्याने पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयात फसवणूकप्रकरणी गुन्हे दाखल झालेले प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी व त्यांच्या पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांना सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा दिलासा दिला. एकूण ठेवींच्या 25 टक्के रक्कम तातडीने न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. 50 कोटी ऐवढी ही रक्कम होते. ही रक्कम न्यायालयात भरण्याची तयारी डीएसकेंच्या वकिलांनी हमीपत्राद्वारे दर्शविली. हे हमीपत्र सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने मंजूर करून, त्यासाठी 15 दिवसांची मुदत कुलकर्णी दाम्पत्याला दिली आहे. त्यानुसार 19 डिसेंबरपर्यंत डीएसकेंना मुदत मिळाली असून, तोपर्यंत पोलिसांपासून अटकेचे संरक्षणही लागू राहणार आहे. तथापि, दिलेल्या मुदतीत पैसे भरले नाही तर मात्र कुलकर्णी दाम्पत्याला पोलिसांना शरण जाण्यावाचून काहीही पर्याय राहणार नाही. पोलिसही त्यांना अटक करू शकतील. तातडीने विकता येतील अशा सहा मालमत्तांची यादी डीएसकेंनी न्यायालयापुढे हमीपत्राद्वारे सादर केली होती. यापैकी पाच मालमत्ता या ऑटोमोबाईल शोरुमच्या आहेत.

पैसे भरण्यासाठी डीएसकेंना शेवटची संधी
डी. एस. कुलकर्णी व त्यांच्या पत्नी हेमंती यांच्या अटकपूर्व जामीनअर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. यापूर्वी झालेल्या तीन सुनावणीत त्यांच्या अर्जावर निर्णय अनिर्णित राहिला असून, त्यांना अटकेपासून तात्पुरते संरक्षण प्राप्त झालेले आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत मात्र डीएसकेंना शेवटची संधी देण्यात आली. न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडे पुढील 15 दिवसांत त्यांना 50 कोटी रुपये जमा करायचे असून, त्यासंदर्भात पैसे कसे जमा करणार व कधी करणार याबाबतचे हमीपत्र न्यायालयाने स्वीकारले आहे. ही डेडलाईन पाळली गेली नाही तर मात्र डीएसकेंना अटकेची शक्यता आहे. सरकारी वकिलांनी 15 दिवसांच्या मुदतीवर जोरदार आक्षेप घेतला. हा कालावधी फार मोठा असल्याचे सरकार पक्षाने सांगितले. तरीही डीएसकेंच्या हमीपत्रावर विश्वास ठेवण्याची तयारी न्यायालयाने दर्शविली. मिळालेल्या वाढीव मुदतीमुळे डीएसकेंची अटक तूर्त टळली आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने डीएसकेंना फटकारले होते. हे न्यायालय मोलभाव करण्याचे ठिकाण नाही, तुम्ही एकूण ठेवींच्या 25 टक्के रक्कम कधी भरणार आहात? ते हमीपत्राद्वारे सांगा, असा थेट सवाल केला होता. तसेच तातडीने विक्रीयोग्य असलेल्या ज्या सहा मालमत्तांची यादी आपण सादर करत आहात, त्या सर्व मालमत्ता बँकांकडे गहाण आहेत. म्हणजेच, तुम्ही न्यायालयाची दिशाभूल करत आहात, असेही सांगत सोमवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार डीएसकेंच्या वकिलांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करत पैसे भरण्याची तयारी दर्शविली.

पुणेसह नगर, कोल्हापूर, सातारा येथील मालमत्तांची यादी
15 दिवसांत न्यायालयात पैसे जमा न केल्यास तुमचा अंतरिम अटकपूर्व जामीन रद्द केला जाईल, अशी स्पष्ट सूचना उच्च न्यायालयाने डीएसकेंना सोमवारी केली आहे. त्यानुसार, डीएसकेंच्यावतीने जे हमीपत्र सादर करण्यात आले, त्यात सहा मालमत्तांची यादी त्यांनी न्यायालयापुढे सादर केली आहे. या मालमत्ता तातडीने विकून त्यातून जे पैसे येतील त्या पैशातून ठेवीदारांची देणी दिली जाईल, असे डीएसकेंनी नमूद केले आहे. या सहापैकी पाच मालमत्ता या ऑटोमोबाईल शोरुमच्या आहेत. या मालमत्तांत प्रामुख्याने हडपसर, फुरसुंगी, केगाव (सोलापूर), अहमदनगर, म्हसावे (सातारा) व सांबापूर (कोल्हापूर) येथील मालमत्तांचा समावेश आहे. थकबाकीच्या एकूण 25 टक्के रक्कम भरण्यासाठी या मालमत्ता विक्रीतून रक्कम उभी केली जाणार आहे. दरम्यान, पुढील सुनावणीकडे ठेवीदारांचे लक्ष लागलेले आहे. ठेवीदारांच्या तक्रारींवरून कुलकर्णी दाम्पत्याविरुद्ध शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यासह कोल्हापूर व इतरत्रही गुन्हे दाखल झालेले आहेत. पुण्याची आर्थिक गुन्हे शाखा या प्रकरणांचा तपास करत आहे. डीएसकेंना कर्ज देणार्‍या अनेक बँकांनीही डीएसकेंच्या मालमत्ता जप्त करण्यास सुरुवात केलेली आहे.