50 लाखांवरील विकासकामांचे अधिकार

पुणे । जिल्हा परिषदांमधील बांधकामे आणि विकास योजना राबविण्यासाठी शासनाने प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींना दिले आहेत. 50 लाखांवरील कामांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला मिळाल्याने विकास कामासाठी लागणारा वेळ आता कमी होणार आहे.

पंचायत समितीला 10 लाखांपर्यंत परवानगी
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1968मधील नियम 4प्रमाणे मूळ बांधकामे आणि दुरुस्ती यांच्या संबंधातील प्रशासकीय मान्यतेचा अधिकार जिल्हा परिषदेस देण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या उपअभियंता कामास प्रशासकीय मंजुरीची अधिकतम मर्यादा एक लाखापर्यंत करण्यात आली आहे. तर खाते प्रमुखांना एक लाख ते 10 लाखांपर्यंत अधिकार देण्यात आले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना 10 ते 25 लाखांपर्यंत कामाच्या मंजूरीचे अधिकार शासनाने दिले आहेत. स्थायी समितीच्या अध्यक्षांना 25 लाख ते 30 लाख, विषय समितीचे सभापती 25 ते 28 लाखापर्यंत, स्थायी समितीस 30 ते 50 लाख आणि जिल्हा परिषदेस 50 लाखांपासून ते कामाच्या रकमेएवढे बांधकाम दुरुस्ती आणि प्रशासकीय मान्यतेस अधिकार देण्यात आले आहेत. तर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्‍यांना 5 लाख, सभापती 5 ते 10 लाख आणि पंचायत समितीला 10 लाखांपासून ते कामाच्या मूळ रकमेपर्यंत प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

स्थायी समितीस 30 ते 50 लाख
विकास योजनांच्या संबंधातील प्रशासकीय मान्यता देण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या खातेप्रमुखांना 10 लाखांपर्यंत देण्यात आला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची न्यूनतम मर्यादा 10 लाखांपासून ते 25 लाखापर्यंत आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्षांना 25 ते 30 लाख, विषय समितीचे सभापतींना 25 ते 28 लाख , विषय समितीस 28 ते 30लाख , स्थायी समितीस 30 ते 50 लाख, जिल्हा परिषदेस 50 लाखांपासून ते कामाची रक्कम असेपर्यंत अधिकार देण्यात आले आहेत. तर पंचायत समिती गटविकास अधिकार्‍यांना 5 लाखापर्यंत, सभापतींना 10 लाखापर्यंत, पंचायत समितीस 10 लाख ते कामाच्या संपूर्ण रकमेपर्यंत अधिकार देण्यात आले आहेत.

जिल्हा परिषद खातेप्रमुख 10 लाखापर्यंत
जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नातून राबविण्यात येणार्‍या विकास योजनेस तांत्रिक मान्यता देण्यासाठी गटविकास अधिकार्‍यांना 5 लाखापर्यंत, जिल्हा परिषद खातेप्रमुख 10 लाखापर्यंत, जिल्हा परिषद 50 लाख ते कामाच्या रकमेपर्यंत तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच बांधकाम विकास योजनांच्या निविदा किंवा कंत्राट स्वीकारण्याचा अधिकार उपअभियंत्यांना एक लाखापर्यंत, कार्यकारी अभियंता 10 लाखापर्यंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी 25 लाखापर्यंत, स्थायी समिती अध्यक्ष 30 लाखापर्यंत, विषय समिती सभापती 28 लाखापर्यंत, स्थायी समितीस 50 लाख, जिल्हा परिषद 50 लाखांपासून ते कामाच्या रकमेला कंत्राट स्वीकारण्यास अधिकार देण्यात आले आहेत. यासाठी गटविकास अधिकारी 5 लाख, सभापती 10 लाख व पंचायत समितीस 10 ते कामाच्या रकमेइतका अधिकार देण्यात आला आहे.

तांत्रिक समिती स्थापन करण्याची सूचना
मूळ बांधकामे आणि दुरुस्तीच्या संबंधातील तांत्रिक मान्यता देण्याचा अधिकार उपअभियंताना 5 लाखापर्यंत देण्यात आले आहेत. तर कार्यकारी अभियंत्यास 5 लाख ते एक कोटीपर्यंत तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विकास योजनेला तांत्रिक मान्यता देण्यासाठी शिफारस करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती स्थापन करण्याची सूचना शासनाने केली आहे.