51 हजार शेतकर्‍यांना कर्जमाफी?

जळगाव । जिल्हा बँकेतील 4 लाख 92 हजार 410 सभासदांमधील 51 हजार 363 अल्पभूधारक शेतकर्‍याना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याची शक्यता असून 215 कोटी 91 लाख 95 हजार बँकेची थकबाकी असल्याची माहिती जिल्हा बँक सूत्रांनी दिली आहे. राज्य शासनाच्या वतीने जिल्हा बँकांकडील थकबाकीदार माहितीचे संकलन सलग दुसर्‍या दिवशी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे सुरु होते. गेल्या दोन दिवसात सायंकाळ पर्यत 14 तालुक्यांचे अहवाल द्यायचे होते. रविवारी सुट्टी असताना जिल्हा बँकेची सर्व मुख्यकार्यालये जिल्ह्यातील वसुली विभाग तसेच वि.का.सो सुरु ठेवण्याचे निर्देश दिल्याप्रमाणे सुरु ठेवण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातून जाणार माहिती
थकबाकीदार, कर्जदार, कर्जास पात्र असलेले आणि कर्जाचे लाभ घेतलेल्या अशा सभासदाची माहिती राज्यशासनाकडून राज्यातील जिल्हा बँकांकडून मागविण्यात आली आहे. यासाठी जिल्हाबँकेतील सर्वच विभाग जिल्हाउपनिबंधक यांना माहिती देण्यासाठी कामाला लागले होते. जिल्हाउपनिबंधक जिल्ह्यातीलप्राप्त झालेली सर्वच माहिती राज्यशासनाला पाठविण्यात येणार आहे.

31 मार्च 16 रोजी वितरीत झालेली कर्ज थकबाकी असून त्याचे व्याज देखील येणे बाकी आहे, 3 जून 16 रोजी वितरीत झालेले कर्ज व त्याचे व्याज वसुली बाकी आहे. तर 31.मार्च 17 रोजीचे वितरीत येणे बाकी असून पूर्ण थकबाकी आणि व्याज ज्यांनी भरणा केला. आणि कर्ज वितरणास पात्र आहे. असे नियमित सभासदाची माहिती राज्य शासनाकडे जिल्हा उपनिबंधक पाठविणार आहे.

जळगाव, धरणगाव, अमळनेर, पाचोरा , भडगाव, चाळीसगाव, भुसावळ, रावेर, चोपडा, यावल, जामनेर, पारोळा, एरंडोल, मुक्ताईनगर, बोदवड आदी तालुक्यातील माहिती संकलन करण्यात आली आहे.

आह्वालानुसार मंत्रीगट समितीचे निकष
जिल्ह्यातील व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी शेतकर्‍यांना दिलेल्या कर्जाबाबत तातडीने शनिवारी 17 जून पर्यंत माहिती सादर करण्याचे आदेश सहकार आयुक्त पुणे यांनी उपनिबंधकांना दिले होते. त्यानुसार हि माहिती विकासो पातळीवर तालुक्यांना व तालुक्याहून जिल्ह्याकडे पाठविण्याचे काम शनिवारी रात्री उशिरा पर्यंत सुरु होते. जिल्हा बँकेतून शेतकर्‍याना गेल्या वर्षापर्यत सर्वार्धिक कर्ज पुरवठा झाला. बँकेची पिक कर्जबाकी 1436 कोटी असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. या बाबतची माहिती संकलन करण्याचे काम गेल्या तीन दिवसापासून सुरु होते. जिल्ह्यातील माहिती प्राप्त झाल्यानुसार कर्जमाफीचे निकष राज्य शासनाची मंत्रीगट समिती ठरविणार आहे.