दिलासा आणि दणका
जेटलींनी प्रत्यक्ष करांचा प्रस्ताव सादर करताना केलेले विश्‍लेषण पुरेसे बोलके आहे. मोटार खरेदी करणारे आणि परदेशी जाणार्‍यांच्या तुलनेत करदात्यांची संख्या कमी असल्याचे यांनी दाखवून दिले आहे. नोकरदार हे प्रामाणिक करदाते म्हणून ओळखले जातात. तीन लाखांपर्यंत कर नाही, पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के आणि दहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कराचा दिलासा जेटलींनी दिला आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशाच्या आर्थिक वाढीचा घटलेला वेग, छोट्या आणि मध्यम उद्योगांपुढील जटिल होत असलेली आव्हाने, रोजगाराचा घटलेला टक्का, व्यापार्‍यांना भेडसावणार्‍या समस्या, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा बिघडलेला गाडा, देशातील उत्पादन क्षेत्रात सातत्याने होत असलेली घट, वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीबाबतची अनिश्‍चितता अशा काहीशा नकारात्मक पार्श्‍वभूमीवर आणि पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यापुढे अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आव्हान होते. विशेषतः देशात रोजगारनिर्मितीला चालना देण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे आजही कायम असून, त्यावर उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात केल्याचे दिसते आहे. लघू व मध्यम उद्योग आणि मध्यमवर्गीयांना करात सवलत देण्याची घोषणा करत अर्थमंत्र्यांनी देशातील एका वर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच राजकीय पक्षांच्या देणग्या पारदर्शक असाव्यात म्हणून कडक पावले उचलत आणि तीन लाखांवरील आर्थिक व्यवहार रोखीने करण्यास बंदी घालत अर्थमंत्र्यांनी दणकाही दिला आहे.
कृषी, रिअल इस्टेट, रेल्वे, पायाभूत सुविधा आणि अर्थातच पंतप्रधानांच्या प्राधान्याचे विषय असलेल्या स्टार्ट अप्स व डिजिटल इंडियावर जेटलींनी लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते. देशात रोजगार वाढीसाठी ही सर्वाधिक प्राधान्याची क्षेत्रे असल्याने त्याकडे लक्ष देणे आवश्यकही होते. मात्र, जेटलींनी केलेल्या घोषणा लक्षात घेतल्या, तर फार काही हाती लागेल, अशी शक्यता नाही. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न पुढील पाच वर्षांत दुपटीने वाढवण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला आहे. तसे व्हायचे असेल, तर शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दरवर्षी किमान 20 टक्क्यांनी वाढणे गरजेचे आहे. असे उत्पन्न वाढायचे असेल, तर अन्नधान्य आणि शेतमालाच्या किमती हमीभाव देत वाढवाव्या लागतील. जेटलींची त्याला तयारी आहे काय? सूक्ष्म सिंचनाच्या घोषणा दरवर्षी होतात. तथापि, त्यांचे अनुदान लाभार्थी शेतकर्‍यांपर्यंत वेळेत पोहोचत नाही. आर्थिक पारदर्शकतेचा आग्रह धरणार्‍या अर्थमंत्र्यांनी हा निधी शेतकर्‍यांना वेळेत मिळेल, यावर पुढील काळात लक्ष केंद्रित केले, तरी शेतकरी दुवा देतील.
कुशल व अकुशल कामगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याची क्षमता असलेल्या लघू व मध्यम उद्योगांची स्थिती गंभीर आहे. या उद्योगांचा कर 5 टक्क्यांनी कमी करून जेटलींनी या क्षेत्राला मोठाच दिलासा दिला आहे. स्वस्तातील घरांसाठी सरकार आग्रही आहे. त्यासाठी गृहबांधणी क्षेत्राने पुढे यावे, असे सरकारला वाटते आणि या वेळी या योजनेला पूरक असे काही निर्णयही त्यांनी जाहीर केले आहेत. त्यापलीकडे बांधकाम उद्योगाला फार दिलासा मिळालेला नाही. युवकांसाठी या वेळी विशेष योजना दिसत नाहीत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि इनोव्हेशन या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला असला, तरी त्यापलीकडे अर्थमंत्री गेलेले नाहीत. जेटलींनी प्रत्यक्ष करांचा प्रस्ताव सादर करताना केलेले विश्‍लेषण पुरेसे बोलके आहे. मोटार खरेदी करणारे आणि परदेशी जाणार्‍यांच्या तुलनेत करदात्यांची संख्या कमी असल्याचे यांनी दाखवून दिले आहे. नोकरदार हे प्रामाणिक करदाते म्हणून ओळखले जातात. तीन लाखांपर्यंत कर नाही, पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के आणि दहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कराचा दिलासा जेटलींनी दिला आहे. त्याचबरोबर सेवाकरात कोणतीही वाढ न करत त्यांनी सर्वांनाच चांगला दिलासा दिला आहे. त्याचवेळी तीन लाखांवर रोखीने व्यवहार करण्यावर बंदी घालून रोखीने व्यवहार करणार्‍यांना त्यांनी दणकाही दिला आहे.
रेल्वेसाठीच्या तरतुदीही अधिक लक्षणीय आहेत. रेल्वे सुरक्षेसाठी एक लाख कोटींचा स्वतंत्र कोष निर्माण करण्यात येणार आहे. सुरक्षा हा रेल्वेच्या सर्वाधिक चिंतेचा विषय बनल्याने असे काही पाऊल उचलणे गरजेचे होते. त्याचबरोबर आयआरटीसीटी, आयआरकॉन सारख्या रेल्वेच्या तीन कंपन्यांना शेअर विक्रीस परवानगी देत जेटलींनी रेल्वेला भांडवल उभारणीसाठी वेगळे दालन खुले करून दिले आहे. त्यातून रेल्वेच्या सेवा सुधारण्याचे उद्दिष्ट काही प्रमाणात तरी साध्य होऊ शकते. सर्व प्रकारच्या वाहतुकीला प्राधान्य देण्यासाठी जेटलींनी पायाभूत सुविधा विकासासाठी दोन लाख कोटींवर केलेली तरतूदही लक्षणीय ठरणार आहे. यातून रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट सरकार काही प्रमाणात गाठू शकते. ग्रामीण भागातील सुमारे सहा लाख सहकारी संस्था डिजिटल माध्यमातून जोडण्याचा संकल्पही स्तुत्य आहे. त्यातून सहकारी संस्थांच्या व्यवहारांबाबतचा सरकारचा संशय दूर होण्यास मदतच होईल.
देशातील राजकीय पक्षांना या अर्थसंकल्पाने खर्‍या अर्थाने दणका दिला आहे. या पक्षांच्या देणग्या हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे. आता दोन हजार रुपयांपुढील देणग्या रोखीने घेण्यास बंदी घालत जेटलींनी आर्थिक पारदर्शकतेचा आग्रह धरला आहे. यावर सर्वच पक्षांत नाराजीची भावना राहणार आहे. मुख्य म्हणजे इलेक्टोरल बाँडद्वारे पक्षांना निधी उभारण्याची सुविधा त्यांनी उपलब्ध करून दिली आहे. निधी उभारणीचा हा नवा पर्याय भाजपसह सर्वच पक्ष स्वीकारणार का, हे पाहणे आता औत्स्युक्याचे ठरणार आहे.