फिलगुड!

नवी दिल्ली :   अरुण जेटली यांनी बुधवारी वर्ष 2017-18चा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथा यावर्षीपासून सरकारने मोडीत काढल्यानंतर रेल्वेच्या आर्थिक तरतुदीही याच संयुक्त अर्थसंकल्पात मांडण्यात आल्या होत्या. पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका आणि महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पृष्ठभूमीवर हा अर्थसंकल्प सादर झाल्याने मोदी सरकारच्या आर्थिक तरतुदींकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. त्यानुसार, सर्वांना हवा हवासा वाटणारा अर्थसंकल्प सादर करून अर्थमंत्र्यांनी देशवासीयांची मने जिंकली. तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा करून नोकरदार, व्यापारीवर्गासह मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिला तर, नोटाबंदीमुळे पिचलेल्या शेतकर्‍यांना कृषिकर्जासाठी 10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करून आधार दिला. मार्च 2018 पर्यंत देशातील सर्व गावांत वीज, एक कोटी कुटुंबांना गरिबीतून बाहेर काढण्याचे लक्ष्य, कृषिकर्जावरील व्याजात कपात, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेसाठीच्या तरतुदीत 10 हजार कोटींनी वाढ, 2025 पर्यंत क्षयरोगाचे देशातून उच्चाटन करण्याचे लक्ष्य, गर्भवती स्त्रियांना थेट आर्थिक मदत तसेच तीन लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या रोख देणे-घेण्यावर निर्बंध यासारखे अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय या अर्थसंकल्पात घेण्यात आलेले आहेत. काळा पैसा रोखण्यासाठी सर्वात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत राजकीय पक्षांना दोन हजारांपेक्षा जास्त रोख रक्कम देणगी स्वरुपात घेण्यावर निर्बंध घालण्यात आले असून, काळा पैसा उघडकीस आणण्यासाठी स्वतंत्र तपास यंत्रणा निर्माण करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. नवीन लोहमार्ग निर्माण करण्यासह प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी एक लाख कोटींची तरतूदही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. रेल्वेच्या ऑनलाईन तिकीट बुकिंगवर आता सेवा कर लागणार नसून, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध तरतुदीही या अर्थसंकल्पात जेटली यांनी केल्यात. या अर्थवर्षात साडेतीन हजार किलोमीटरचे नवे लोहमार्ग बनविले जाणार असून, पर्यटन व तीर्थाटनासाठी विशेष गाड्या सोडल्या जाणार आहेत. लोहमार्ग, रस्ते व जहाजबांधणीसाठी एकूण 2.42 लाख कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे.

* अ-कर्ज भांडवल मिळकत
– कर्ज आणि इतर दायित्वे
– महानगरीय कर
– प्राप्तीकर
– सीमाशुल्क
– केंद्रीय अबकारी करनेव
– सेवा व इतर कर
– अ-कर प्राप्त महसूल

* राज्यांचा वाटा आणि शुल्के
– इतर खर्च
– केंद्रपुरस्कृत योजनांवरील खर्च
– केंद्रीय योजनांचा खर्च
– व्याजापोटी देणी
– संरक्षण
– अनुदान
– वित्तीय व इतर हस्तांतरण

* इन्कम टॅक्स स्लॅब
3,00,000 कर नाही
3,00,000-5,00,000 5%
5,00,000-10,000,00 20%
10,00,000-50,000,00 30%
50,000,00-100,000,00 30%+10 सरचार्ज
100,000,00 पेक्षा जास्त 30%+15% सरचार्ज

* डिजिटल व्यवहारांसाठी 2.50 हजार कोटी
नोटाबंदीनंतर केंद्र सरकारने कॅशलेस अर्थव्यवस्थेवर भर दिला होता. मात्र ऑनलाईन व्यवहारांवर लागणारा सेवाकर हा सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय होता. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात या चिंतेची दखल घेतली आहे. आतापर्यंत एक कोटी 27 लाख लोकांनी ‘भीम’ अ‍ॅप डाऊनलोड केल्याचे सांगत जेटली यांनी या अ‍ॅपवरून होणार्‍या व्यवहारांवर कॅशबॅक योजना जाहीर केली. यापुढे सर्व सरकारी पावत्या संगणकाद्वारे तयार केलेल्या मिळतील, डेबिट, क्रेडिट कार्ड व नेट बँकिंगची सुविधा नसलेल्या ग्राहकांना आधारकार्डच्या माध्यमातून व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची घोषणाही त्यांनी केली. युपीआय आधारित व अन्य डिजिटल व्यवहारांसाठी अर्थसंकल्पात अडीच हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

* टपाल कार्यालयांमध्ये पासपोर्ट
देशातील टपाल कार्यालयांमध्ये पासपोर्ट मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. भारतातून आरोपी परदेशात पळून गेल्यास कायद्यात बदल केला जाईल तसेच मालमत्ता जप्त केली जाईल अशी घोषणा करीत, कर्जबुडव्या विजय मल्ल्याला भारतात परत आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे दर्शविले आहे.
राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राजकीय पक्षांना निधी धनादेश किंवा डिजिटल माध्यमातून स्विकारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापुढे राजकीय पक्षांना दोन हजारांहून अधिक रक्कम रोखीने घेता येणार नाही. त्याचप्रमाणे, बँकिंग क्षेत्रांमधील सुधारणांतर्गत तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार रोखीने करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. देशातील सार्वजनिक बँकांसाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

संरक्षणक्षेत्रासाठी 2.74 लाख कोटी
यंदा संरक्षणक्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांनी 2.74 लाख कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली असून, त्यातून निवृत्ती वेतनावर करण्यात येणारा खर्च वगळण्यात आला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने संरक्षण क्षेत्रासाठी मिळत असलेल्या तरतुदीमध्ये 10 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. दरम्यान, संरक्षणक्षेत्रावर अपेक्षेप्रमाणे खर्च होत नसल्याचा तक्रारीचा सूर अनेकांनी आळवला आहे.

तीन लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त!

अर्थमंत्र्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्र सरकारने आता तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. याआधी अडीच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते. त्याचप्रमाणे पन्नास हजार रुपयांची सवलत (रिबेट) देण्यात आली आहे. म्हणजेच आता तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्न असणार्‍यांना काहीही टॅक्स द्यावा लागणार नाही. शिवाय 5 लाखांवरील उत्पन्नधारकांना करात 12,500 रुपयांची सवलत मिळणार आहे. 5 ते 10 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर आकारला जाणार आहे. यामध्ये चालू अर्थसंकल्पात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 10 लाखांहून अधिक उत्पन्न मिळविणार्‍या गटाला 30 टक्के कर द्यावा लागणार आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वस्त घरांच्या योजनेमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. याअंतर्गत घरांच्या कार्पेट एरियाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, ‘बिल्टअप एरिया कार्पेट एरिया’ ग्राह्य धरला जाणार आहे.

काळ्यापैशाला लगाम!
तीन लाखांपेक्षा जास्त रकमेचे रोख हस्तांतरण होणार नाही
ही रक्कम केवळ डिजिटल व्यवहाराद्वारेच हस्तांतरित करता येईल
राजकीय पक्ष दोन हजारांपेक्षा जास्त रोख रक्कम देणगीपोटी घेऊ शकणार नाहीत
काळा पैसा उघडकीस आणण्यासाठी विशेष तपास पथकांची स्थापना.
मध्यमवर्गीयांना करात सवलत देणार
स्वस्त घरांच्या योजनेमध्ये बदल
घरांच्या कार्पेट एरियाच्या मर्यादेत वाढ
बिल्टअप एरिया कार्पेट एरिया म्हणून ग्राह्य धरणार
50 कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 5 टक्के करात सवलत
आता छोट्या उद्योगांना 30 टक्क्यांंऐवजी 25 टक्के कर भरावा लागणार
जमीन अधिग्रहणाच्या मोबदला रकमेस कर लागणार नाही
आरोपी परदेशात पळून गेल्यास कायद्यात बदल करणार, मालमत्ता जप्त होणार
‘भीम’ अ‍ॅपशी निगडीत ‘आधार पे’ लवकरच सुरू
परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ बरखास्त करणार
आधारकार्डद्वारे खरेदी करता येणार, डेबिट कार्डप्रमाणे वापर करता येणार
पोस्ट ऑफिस मुख्यालयातून पासपोर्ट मिळणार

* महागणार
मोबाईल, फोन, पान मसाला, सिगारेट, एलईडी बल्ब, चांदीचे सामान, तंबाखू, हार्डवेअर, सिल्वर फॉयल, स्टीलचे सामान, सुकामेवा, स्मार्ट फोन, अ‍ॅल्युमिनियम
प्रिंटेड, सर्किट बोर्ड, सिगार.

* स्वस्त होणार
पवनचक्की, आरओ, पीओएस, पार्सल, कातडी, साहित्य, सौरऊर्जा पॅनल, नैसर्गिक गॅस, बायोगॅस, निकेल, नायलॉन, रेल्वे तिकीट, घरे, सोलर टेम्पर्ड काच.

*शेती
– शेतकर्‍यांना कृषिकर्जापोटी 10 लाख कोटी वाटणार
– नोटाबंदीच्या काळातील 60 दिवसांचे व्याज माफ करणार
– 40 टक्के शेतकर्‍यांना सहकारी सोसायट्यांमार्फत क्रेडिट देणार
– कृषी विमाचे संरक्षण 40 टक्क्यांनी वाढवले
– कृषी विज्ञान केंद्रात माती परीक्षणाची सोय करणार, सॉईल हेल्थ कार्ड देणार
– ठिबक सिंचनाला प्रोत्साहन देणार, कृषिक्षेत्राचा विकासदर 4.10 टक्क्यांनी वाढविण्याचे लक्ष्य
– शेतकर्‍यांचे उत्पन्न पाच वर्षात दुप्पट करणार

* रेल्वे
– आयआरसीटीसीचे शेअर्स विकीस उपलब्ध होणार
– रेल्वेच्या तीन कंपन्या शेअर बाजारात नोंदणी करणार
– सैनिकांना तिकीट खरेदीसाठी रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही
– 1 लाख 31 हजार कोटींचा रेल्वे अर्थसंकल्प
– रेल्वे सुरक्षेसाठी एक लाख कोटींचा निधी
– 2020 पर्यंत रेल्वे रुळ ओलांडण्याची पद्धत बंद करणार
– 25 रेल्वे स्थानकांवर सरकते जिने आणि लिफ्टची सोय
– 3500 किलोमीटरचे नवे लोहमार्ग

* ग्रामीण विकास
– पीपीपी मॉडेल छोट्या शहरांमध्ये विमानतळ उभारणार
– 60 टक्के गावांमध्ये शौचालये उभारली
– 2018 पर्यंत प्रत्येक गावात वीज पोचविणार, 4,500 हजार कोटींची तरतूद
– पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्र आता 600 जिल्ह्यांमध्ये सुरू करणार
– संकल्प प्रकल्पासाठी 60 हजार कोटींची तरतूद, या योजनेद्वारे तरुणांना रोजगार प्रशिक्षण
– कापड उद्योगाप्रमाणे लेदर आणि फुटवेअरसाठी विशेष रोजगार योजना
– मनरेगाअंतर्गत 2017-18 वर्षात पाच लाख नवीन तलाव बनवले जाणार
– रोजगार हमीच्या योजनेसाठी चालू आर्थिक वर्षात 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद
– पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत दररोज 133 किलोमीटरचे रस्ते बनविणार.

* तरुणवर्ग
– उच्चदर्जाच्या शिक्षणासाठी नवीन संस्था उघडणार, 350 ऑनलाईन सेवा दिल्या जातील
– देशभरात 100 स्कील सेंटर सुरू करणार, उच्च शिक्षणासाठी युजीसीमध्ये बदल करणार
– डॉक्टरांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रवेशसंख्या वाढविणार
– 600 जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्र उभारणार
– वैद्यकीय आणि आयआयटी प्रवेश परीक्षेसाठी नवी प्रक्रिया सुरू करणार

* पर्यटन
– 5 विशेष पर्यटन क्षेत्रे विकसित करणार
– इन्क्रेडिबल इंडियाची दुसर्‍यांदा मोहीम
– तीर्थस्थळे व पर्यटन क्षेत्रांसाठी रेल्वेची स्वतंत्र योजना सुरू करणार

* दूरसंचार
– गावे इंटरनेटने जोडण्यासाठी डिजीगाव योजना
– दीड लाख ग्रामपंचायती हॉटस्पॉटने जोडणार
– भारत नेट प्रोजेक्ट अंतर्गत 10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद

* आरोग्य
– गर्भवतींना 6 हजार रुपये मदत देणार
– डॉक्टरांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रवेशसंख्या वाढविणार
– झारखंड आणि गुजरातमध्ये एम्स सुरू करणार
– ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आधारशी संलग्न हेल्थकार्ड देणार
– स्त्रिया व बालकांच्या आरोग्यासाठी 1.84 लाख कोटींची तरतूद
– गरिबांच्या आरोग्यासाठी अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार

* पायाभूत सुविधा
– मायक्रो सिंचन निधीसाठी 5 हजार कोटींची तरतूद
– महामार्गांसाठी 64 हजार 900 कोटींचा निधी
– सर्व प्रकारच्या वाहतूक मार्गांच्या विकासासाठी 2 लाख 41 हजार 347 कोटींची तरतूद
– पायाभूत सुविधांसाठी 3 लाख 96 हजार कोटींची विक्रमी तरतूद
– थेट परकीय गुंतवणूक अ‍ॅटोमॅटिक रुट पद्धतीने येणार

घर नसलेल्यांसाठी एक कोटी घरे बांधणार, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आधारकार्ड आधारित हेल्थकार्ड देणार, रेल्वेच्या ऑनलाईन तिकीट बुकिंगवर सेवाकर नसणार, बळीराजाला 10 लाख कोटींचे शेतीकर्ज वाटणार,