भ्रष्टाचाराबाबत ठोस पुरावे सादर

शहादा । शहादा नगरपरिषदेतील विविध शासकीय योजना आणि तापी पाणी पुरवठा योजनेतील गैरप्रकार व गैरव्यवहारासंदर्भात माजी नगरसेवकांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल केलेली होती. या तक्रारीची नगरविकास विभागाने गांभीर्याने दखल घेतली असून नुकतेच त्रिसदस्यीय समितीसमोर तक्रारदारांनी आपली भुमिका स्पष्ट करून भ्रष्टाचाराबाबत ठोस पुरावे समितीसमोर सादर केले. यासंदर्भात सविस्तर वृत्त असे की, माजी नगराध्यक्ष अशोक बागुल, नगरसेवक ज्ञानेश्‍वर चौधरी, प्रा.दत्ता वाघ, विनोद चौधरी, सुनिता बागुल, सुनंदाबाई चौधरी आदींनी तापी पाणीपुरवठा योजनेतील गैरव्यवहार व अनियमितता या संदर्भात तक्रार केली होती. मंगळवारी वरील सदस्यांसह माजी शिवसेना जिल्हाप्रमुख अरूण चौधरी हे समितीसमोर उपस्थित राहिले. त्यांनी या योजनेतील गैरप्रकारासंदर्भात तपशिलवार चर्चा करून भ्रष्टाचारातील उदाहरणे देवून सक्षम पुराव्यांची फाईल समितीला सादर केली.

घाईघाईने योजनेचे उद्घाटन
शहादा नगरपरिषदेची तापी पाणी पुरवठा योजनेचे काम 2008 पासून सुरू झाले असून सदरची योजना 2011 पर्यंत पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित व्हायला हवी होती परंतु ती 2017 साल उजाडल्यावरही पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होऊ शकलेली नाही. उलट सत्ताधार्यांनी केवळ श्रेय उपटण्यासाठी जुन 2016 मध्ये घाईघाईने योजनेचे उद्घाटन करून लोकार्पण सोहळा साजरा करून घेतला. जलशुद्धीकरण केंद्रात आजही व्यवस्थित जलशुद्धीकरण होत नाही. हे पाणी शहरातील सहा जलकुंभांपैकी फक्त तीन जलकुंभांनाच जोडले गेलेले आहे. पूर्ण शहरात अजुनही अनेक वसाहतीत व जुन्या वस्तीत नवीन जी.आय.पाईप टाकले गेलेले नाहीत. परिणामी संपुर्ण शहराला जलशुद्धीकरण केंद्राचे पाणी उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे त्यांना बोरचे पाणी प्यावे लागते. परिणामी नागरिकांच्या स्वास्थ्यावर परिणाम होत आहे. जलशुद्धीकरण केंद्राच्या उद्देश अजुनही सफल झालेला नाही. योजनेतील भ्रष्टाचार, गैरकारभार या संदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

जिल्हाधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनाखाली समिती
औरंगाबाद खंडपीठाचा आदेश असूनही ही योजना सत्ताधार्यांनी विविध लंगड्या सबबी पुढे करून कार्यान्वित केली नाही. गरीबांना हक्काच्या घरापासून वंचित करण्याचे पाप सत्ताधार्यांनी केलेले आहे. या सर्व प्रकरणांची चौकशी लागली असून त्यासंदर्भातही समितीसमोर तपशिलवार निवेदन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी मल्लीनाथ कलशेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यात जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरविकास शांताराम गोसावी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे उपअभियंता कोळंबेसाहेब व सहाय्यक लेखाधिकारी मनोज मोरे यांचा समावेश आहे. समितीसमोर दोन तास चर्चा होऊन समितीने पुराव्यांचे अवलोकन करून लवकर चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका
माजी नगराध्यक्ष अशोक बागुल यांनी केलेल्या तक्रारीचीही गंभीर दखल घेण्यात आलेली आहे. शहादा नगरपालिका बरखास्तीसह सहा गंभीर मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यात आली. गांडुळ खत प्रकल्प, त्यात शासकीय निधीचे झालेले नुकसान, कर्मचार्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची 14 लाख रुपयाची रक्कम नियमबाह्यरित्या जनता सहकारी बँकेत गुंतवणे, घरकुल योजना (व्याज अनुदान योजना) त्याचप्रमाणे आय.एस.एच.डी.पी.योजने अंतर्गत मंजूर झालेली घरकुल योजना ही गरीबांना स्वतःच्या हक्काची घरे मिळावी यासाठी होती. सदरहू योजनेचे 11 कोटी रुपये आजही नगरपालिकेच्या तिजोरीत पडलेले आहेत. ही योजना सुरू करण्यासाठी नगरसेवक ज्ञानेश्‍वर चौधरी व प्रा.दत्ता वाघ यांनी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती.