देशाच्या राजकारणावर सर्वाधिक प्रभाव पाडणारे राज्य म्हणून उत्तर प्रदेशची ओळख आहे. त्यामुळे साहजिकच तेथील निवडणुकांना लोकसभेच्या निवडणुकीइतके महत्त्व येते. एकट्या उत्तर प्रदेशातून 80 खासदार निवडून येतात. त्यामुळे उत्तर प्रदेशवर एकछत्री अंमल गाजवता आल्यास दिल्लीतील सत्ता फारशी दूर राहत नाही, हा इतिहास आहे. काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाने त्याचा अनुभवही घेतला आहे. याच राज्यातील वरचष्म्यामुळे मुलायमसिंह किंवा मायावतींसारखे नेते दिल्लीवरही दबाव ठेवून राहू शकले. आता पुन्हा याच राज्यात विधानसभेची निवडणूक होत असून, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणूनच या निवडणुकीकडे पाहिले जाते.
यावेळची निवडणूक एका अर्थाने वेगळी ठरणार आहे. उत्तर प्रदेशातील सत्तारूढ समाजवादी पक्षातील यादवी सर्व देशाने पाहिली. बाप विरुद्ध मुलगा, भाऊ विरुद्ध भाऊ, काका विरुद्ध पुतण्या, असे संघर्षाचे सर्व कंगोरे यात दिसले. महाभारतात ज्याप्रमाणे कौरव व पांडव या आप्तस्वकीयांतच जुंपली होती, तसाच हा संघर्ष होता. महाभारतातला अर्जुन डगमगला होता, तर आधुनिक युगातला अर्जुन थेट बापाविरुद्ध संघर्ष करता झाला. सत्तारूढ पक्षावर मांड ठोकता झाला. उत्तर प्रदेशातल्या बदलत्या राजकारणाचे रंग या ताज्या दमाच्या तरुण नेत्याला जितके लवकर व चांगले उमगले, तितके ते कोणालाच उमगले नाहीत. अखिलेशचे यश आहे ते हे आणि त्याच्यातल्या राजकारण्याचे दर्शन घडते ते त्यामुळेच.
मंडल आयोग व बाबरी प्रकरणानंतर उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात मोठे बदल झाले. जात-पात, धर्म आणि परिवारवाद, ही उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाची बनली त्रिसूत्री होती. मुलायमसिंह व मायावती यांनी ही नस बरोबर ओळखल्यानेच ते उत्तर प्रदेशात सत्तेवर आले. मायावतींच्या सोशल इंजिनिअरिंगची चर्चा खूप झाली. पण या त्रिसूत्रीचा वापर किती खुबीने करता येऊ शकतो, हेच त्यांनी दाखवून दिले होते. या त्रिसूत्रीच्या अंमलबजावणीत कसूर झाल्याने मायावती मागे पडल्या आणि अखिलेश सत्तेत आले. राजकारणाचा अनुभव नसलेला हा तरुण नेता राज्यातल्या तरुणांना नव्या संधी देईल, हे समाजवादी पक्षाने मतदारांच्या मनावर बिंबवले होते. अखिलेशने हे गारूड आजही जपले आहे. उत्तरेतल्या अन्य नेत्यांसारखी आगखाऊ भाषा तो वापरत नाही. या वेळी दिसून आलेली एक बाब प्रकर्षाने मांडायलाच हवी. पंंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ज्याप्रमाणे विकासाचा मुद्दा हाती घेतला होता, त्याच धर्तीवर अखिलेश विकासाचा मुद्दा घेऊनच तरुणांशी संवाद साधतो आहे. उत्तर प्रदेशात यंदा काय होणार याचे दोन सर्व्हे नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहेत. दोन्हीही टोकाचे निष्कर्ष मांडणारे आहेत. परंतु, त्यात एकच समान बाब आहे, ती म्हणजे अखिलेशविषयी तरुण मतदारांना वाटणारी आपुलकी. आपला मुख्यमंत्री असाच असला पाहिजे, हे तेथील सर्व समाजघटकांतील तरुणांना वाटते आहे. उत्तर प्रदेशातील जाती-पातीचे धर्माचे राजकारण असे एका दिवसात किंवा एका निवडणुकीने बदलणारे नाही. तरीही अखिलेशने रुजवलेली ही भावना तेथील राजकारणाची कूस बदलवण्याची शक्यता दाखवून देणारी आहे.
अखिलेशबरोबर सध्या खांद्याला खांदा लावून उभे असलेले राहुल गांधी मात्र, असा करिष्मा दाखवू शकलेले नाहीत. यूपीए दोनच्या काळात त्यांनी घेतलेली आक्रस्ताळी भूमिका आणि तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचा आदेश जाहीरपणे फाडून टाकण्याची केलेली कृती सहजासहजी विस्मरणात जाणारी नाही. राजकारणात मित्र जोडावे लागतात. तसे मित्र आणि मित्रपक्ष राहुल जोडू शकलेले नाहीत. दिल्लीतील पक्ष आणि नेत्यांचा कानोसा घेतला, तरी राहुल यांच्याविषयी ही मंडळी सावधानतेनेच बोलताना दिसतात. यूपीएच्या काळात काँग्रेसकडून आपल्याला सन्मानाची वागणूक मिळाली नाही, अशी मित्रपक्षांची ओरड होतीच आणि आताही संसदेच्या हिवाली अधिवेशनात राहुल यांनी राजकीय समंजसपणा दाखवत विरोधकांची एकी घडवून आणल्याचे दिसलेले नाही. त्यामुळे राहुल यांच्याविषयी काँग्रेसच्याच मित्रपक्षांना भरवसा वाटत नाही, असा निष्कर्ष काढण्यास नक्की जागा आहे.
उत्तर प्रदेशात या वेळी काँग्रेसशी आघाडी करण्यासाठी अखिलेश यांनी पुढाकार घेतला. याच मुद्द्यावरून मुलायम आणि अखिलेश यांच्यात वादही झाले. राज्यात गलितगात्र अवस्थेत असलेल्या काँग्रेसला संजीवनी देण्याचे कारण नाही, असे मुलायम यांचे आजही मत आहे. मात्र, तरीही अखिलेश हा राजकीय जुगार खेळण्यास तयार झाले, असा पुढाकार राहुल यांनी घेतल्याचे दिसलेले नाही. उलट या युतीसाठी प्रियांका यांनी पुढाकार घेतला होता आणि सोनिया गांधींचे सल्लागार अहमद पटेल यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहे. उत्तर प्रदेशातील प्रचारात राहुल मोदींवर जोरदार टीका करताना दिसतात. त्यात गैर काहीच नाही. पण अखिलेश नुसती टीका करत नाही, तर तरुणांना भावतील असे मुद्दे घेऊन प्रचार करतो आहे. विकासाचे गाजर का असेना, पण दाखवतो आहे. राजकारणात नवखे असलेले आणि तेही राज्यस्तरावरच्या तरुण नवखे नेतृत्व आणि राष्ट्रीय राजकारणात मध्यवर्ती भूमिकेत असलेले अनुभवी तरुण नेतृत्व यातील फरकही टळकपणे समोर येतो आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीचा लागायचा तो निकाल लागेल, पण यानिमित्ताने एक तरुण नेतृत्व राष्ट्रीय राजकारणाच्या पटलावर कसे उदयाला येते, हे अखिलेशच्या रूपाने अनुभवास येते आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीचा हा संदर्भ फार महत्त्वाचा ठरणार आहे.
उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीसाठी समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव व काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी संयुक्त प्रचार सुरू केला आहे. दोन्ही नेते तरुणच आहेत, पण त्यांची विचारपद्धती, राजकारणाची जाण आणि मुख्य म्हणजे नेतृृत्वाच्या शैलीतील फरक ठळकपणे जाणवतो. राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची धमक आपल्यात असल्याचे अखिलेश या निवडणुकीतून दाखवून देत आहेत. तसे चित्र राहुल अद्याप उभे करू शकलेले नाहीत, हेही यानिमित्ताने दिसून येते आहे.
दृष्टिकोन
गोपाळ जोशी
9922421535