55 लाख शेतकर्‍यांना मिळणार कर्जमाफी
मुंबई (संतोष गायकवाड) । एकीकडे अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली असली तरी दुसरीकडे राज्यातील 55 लाख शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचा आराखडा सरकारकडून आखला जात असल्याची माहिती मंत्रालयातील खास सूत्रांकडून मिळाली. त्यामुळे 55 लाख शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
मित्रपक्षांच्या नाराजीमुळे सरकारचे प्रयत्न
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीवरून राज्यातील शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. आठवडाभरापासून शेतकर्‍यांचा संप सुरु आहे. शेतकर्‍यांनी पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. शेतकर्‍यांचे आंदोलन चिघळत चालले आहे. 31 ऑक्टोबर पर्यंत अल्प भूधारक शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलाय. मात्र मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय सरकारमधील मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेना आणि स्वाभिमान शेतकरी संघटनेला मान्य नाही. सर्व शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी अशी त्यांची मागणी आहे. बुधवारी सेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन तशी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळेच राज्यातील 55 लाख शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचा विचार शासनस्तरावर सुरु आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळली.
काय झाले आजच्या बैठकीत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी मंत्रालयात सहकार व पणन विभागाची बैठक घेऊन आढावा घेतला. राज्यातील 16 जिल्ह्यातील व्यापारी बँकेच्या सहकार्याने सुलभ पीककर्ज अभियान प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. कमकुवत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना राज्य सहकारी बँक व सक्षम व्यापारी बँकांमार्फत पात्र शेतकर्‍यांना पीककर्ज वितरण करण्याबाबत त्यांनी आढावा घेतला. यावेळी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. राज्यातील 55 लाख शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
आंध्रप्रदेश आणि तेलगणांचा दौरा करून अहवाल
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून हि समिती आंध्रप्रदेश आणि तेलगणांचा दौरा करून अहवाल सादर करणार आहे. तसेच 5 एकरपेक्षा कमी व अधिक जमीन असणार शेतकरी त्यात कर्ज घेतलेले शेतकरी या सगळ्यांची यादी तयार करण्याचे आदेश सरकारकडून सर्व जिल्हा बँकांना देण्यात आले आहे. हा सगळा अहवाल 31 ऑक्टोबर पूर्वी प्राप्त होणार असून त्यानंतर कर्जमाफीची घोषणा करण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले . 2012 साली 22 लाख शेतकरी थकबाकीदार होते. राज्यात 1 लाखापर्यंत कर्ज असलेले 31 लाख थकबाकीदार शेतकरी आहेत. मार्च पर्यंत 30 हजार 216 कोटींचे कर्ज थकलयं. यातील सर्वाधिक 20 ते 22 हजार कोटी पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे, नगर या जिल्ह्यात आहे. शेतकऱयांचा कर्जमाफीचा निर्णय विरोधकांनी लावून धरला आहे. उत्तरप्रदेशात योगी सरकारने शेतकर्‍यांची कर्जमाफी केल्याने त्यावरून विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडले. काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसने संघर्ष यात्रा काढली तर शिवसेनेने शिवसंपर्क अभियान राबवले, स्वाभिमान संघटनेची आत्मक्लेश यात्रा निघाली. विरोधकांबरोबर मित्र पक्षाने सरकारविरोधात दंड थोपटले. त्यामुळेच तयामुळे या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सर्वच शेतकर्‍यांना कर्जमाफी विचार शासन स्तरावर सुरु आहे.