कथित गोरक्षकांना रोखण्यासाठी पोलीस काय उपाययोजना करणार?

मुंबई । कथित गोरक्षकांचे हल्ले रोखण्यासाठी राज्य सरकारने काय उपाययोजना केल्या आहे, तसेच पुढील महिन्यात होत असलेल्या बकरी-इदसाठी या सर्व पार्श्‍वभूमीवर काय उपाय केले आहेत, अशी स्पष्ट शब्दांत विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने केली. दोन दिवसांत राज्य सरकारने यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपिठाने यासंबंधी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना पोलिसांना फटकारले.

गोहत्यासाठी 24 लोकांची हत्या
गोहत्या आणि गोमांस विक्रीवर बंदी लागू झाल्यापासून देशभरात गोमांस बाळगल्याच्या आरोपावरून 24 लोकांची हत्या करण्यात आली आहे. तर जमावाकडून अनेक लोकांवर प्राणघातक हल्ले करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे कायदा हातात घेणे चुकीचे असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. पुढच्या महिन्यात बकरी ईदच्या निमित्ताने अशा हल्ल्यात आणखीन वाढ होण्याची भितीही याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे कायदेशीररित्या मांसाची विक्री करणार्‍या तसेच मांसांची ने-आण करणार्‍या व्यापार्‍यांच्या रक्षणाची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. तसेच स्वसंरक्षणासाठी त्यांना शस्त्रपरवाने देण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.

कायदा व सुव्यवस्थेला पोलीस जबाबदार
कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ही पोलिसांची आहे. आम्ही स्पष्ट करत आहोत की, आम्ही यासारखी प्रकरणे कशी हाताळायची यासाठी नियम बनवण्याच्या फंदात पडणार नाही. आम्हाला कायदा आणि सुव्यवस्था उत्तम राखायची आहे. त्यामुळे यासाठी पोलिसांनी काय उपाययोजना केली, हे सादर करावे, असे न्यायमूर्ती गवई म्हणाले. सोमवारी या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत एमआयएमचे आमदार वारीस पठाण यांनी याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणून उच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला. मात्र आपल्या नेहमीच्या शैलीत बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करणार्‍या वारीस पठाण यांना उच्च न्यायालयाने ‘हे आझाद मैदान नव्हे, हायकोर्ट आहे’, अशी ताकीद देत कोर्टाच्या मर्यादा सांभाळण्याची समज दिली.

सर्वसामान्यांचे रक्षण करण्यात सरकार अपयशी
कोर्टात झालेल्या एका नाट्यमय घडामोडीत याचिकाकर्ते शादाब पटेल यांचे वडील शब्बीर पटेल यांनी ही याचिका फक्त प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी केली असून राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत या याचिकेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी कौटुंबिक भांडणे काढून याचिकेत हस्तक्षेप केला जात असल्याचा आरोप केला आहे. गोरक्षकांकडून सर्वसामान्य जनतेवर होणार्‍या हल्ल्यांविरोधात हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ता शादाब पटेल यांनी ही जनहित याचिका सादर केली आहे. हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई करण्यात आणि सर्वसामान्य जनतेचे रक्षण करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप यात करण्यात आला आहे.