जळगाव । महानगरपालिकेचे आयुक्त जीवन सोवणे यांनी आज सोमवारी विशेष स्थायी समिती सभेत सन 2017-2018 साठी करवाढ नसलेले 593 कोटी 95 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले. 6 कोटी 71 लाख 44 हजार रुपये शिलकीते अंदाजपत्रक प्रशासनाने तयार केले आहे. या अंदाजपत्रकात करवाढ प्रस्तावीत करण्यात आलेली नाही. स्थायी समितीची सभा सभापती वर्षा खडके यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी आयुक्त जीवन सोनवणे, उपायुक्त लक्ष्मीकांत कहार, नगरसचिव डी.आर.पाटील उपस्थित होते. आयुक्त सोनवणे यांनी हे अंदाजपत्रक सभेच्या पटलावर ठेवले. यानतंर आयुक्तांनी आपल्या प्रस्तावनेत या अंदाजपत्रकावरील तरतुदींसह प्रशासनाकडूक करण्यात येत असलेल्या कामांचा आढावा घेतला.
कर आकारणीतील तफावत दूर करण्यात येणार
आयुक्तांनी सन 2017-18 साठी 593 कोटी 95 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले. यात अंदाचपत्रका शासकीय योजना व अनदादाचा समावेश करण्याच आल्याचे आयुक्तांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले. महापलिकेचे स्वत:चे उत्पन्न स्थानिक संस्था कर (एलबीटी)च्या अनुदानासह केवळ 162 कोटी 21 लाख रुपये राहणार असल्याचेही आयुक्तांनी सभेत नमूद केले. अंदाजपत्रकात कुठलीही करवाढ करण्यात आलेली नाही. महापलिकेवर असलेल्या हुडको व जेडीसीसी बँकेच्या कर्जफेडीमुळे आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने नागरिकांना चांगल्या सुविधा देता येत नसल्याने करावाढ करणे योग्य होणार नाही असे आयुक्त सोनवणे यांनी सांगीतले. करावाढ नसली तरी कर आकारणीतील तफावत दूर करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगीतले. यानंतर आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी सभेत विविध विषयांचा आढावा यावेळी घेतला. दरम्यान, यानंतर अंदाजपत्रकावर आता चर्चा करण्यात येणार आहे.
तहकूब सभेत स्थायी सभापतींकडून सुधारीत अंदाजपत्रक सादर करण्यात येणार
आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी अंदाजपत्रक सादर करतांना हुडको व जेडीसीसी बँकेच्या कर्जफेडीच्या हप्तांमुळे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाल्याचे म्हटले. पगार देण्यासाठी देखील प्रशासनाची कसरत होत असल्याचे त्यांनी सांगीतले. यासाठी प्रशासन आर्थिक उत्पन्नाची बाजू भक्कम करण्यासाठी उपाययोजना
हाती घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, प्रशासनाने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाचा अभ्यास करण्यासाठी सभपती वर्षा खडके यांच्या सूचनेनतंर सभा तहकूब करण्यात आली. पुढील तहकूब सभेत स्थायी सभापतींकडू सुधारीत अंदाजपत्रक सादर करण्यात येणार आहे. त्यावेळी अंदाजपत्रकावर चर्चा देखील होणार आहे.
उत्पन्नाची जमा बाजू
पारगमन शुल्क – 00
स्थानिक संस्था कर – 46 कोटी 56 लाख
जमिनीवरील कर (खुला भुखंड) – 26 कोटी 52 लाख
इमारतीवरील कर (घरपट्टी) – 22 कोटी 63 लाख
वृक्ष कर, जाहिरात कर – 1 कोटी 55 लाख
नगररचना – 8 कोटी 88 लाख
वैद्यकीय सेवा, बाजार, मनपा मिळकतींपासून
किरकोळ वसुली उत्पन्न – 31 कोटी 60 लाख
अनुदाने – 95 कोटी 15 लाख
व्यापारी संकुल, घरकुल/व्यापारी संकुल शुल्क – 6 लाख
शासकीय योजना , देवघेव – 34 कोटी 93 लाख
परिवहन स्वामित्वधन व उत्पन्न – 8 लाख
पाणीपुरवठा कर, मलनिस्सारण कर ,
पावसाच्या पाण्याचा निचर व्यवस्था – 25 कोटी 78 लाख
आरंभीची शिल्लक – 30 कोटी 37 लाख
विविध मनपा निधी – 81 कोटी 83 लाख
विशेष शासकीय निधी – 188 कोटी 1 लाख
एकूण जमा – 593 कोटी 95 लाख रुपये
खर्चाची बाजू
कर्मचारी वेतन/ निवृत्ती वेतन – 100 कोटी 19 लाख
सामान्य प्रशासन – 4 कोटी 8 लाख
सार्वजनिक सुरक्षितता – 5 कोटी 55 लाख
सार्वजनिक आरोग्य व सुखसोयी – 36 कोटी 56 लाख
सार्वजनिक शिक्षण – 21 कोटी 60 लाख
इतर किरकोळ – 2 कोटी 90 लाख
कर्जफेड – 48 कोटी 5 लाख
थकीत देणी – 20 कोटी
मनपा निधी, शासन अनुदान – 31 कोटी 71 लाख
अमानत व परतावे – 25 कोटी 35 लाख
परिवहन – 8 लाख
पाणीपुरवठा खर्च – 20 कोटी 3 लाख
पावसाच्या पाण्याचा निचरा व्यवस्था – 1 कोटी 30 लाख
अखेर शिल्लक – 6 कोटी 71 लाख
विविध मनपा निधी – 81 कोटी 83 लाख
विशेष शासकीय निधी -188 कोटी 1 लाख
एकूण खर्च – 593 कोटी 95 लाख रुपये