65 कोटींचा टंचाई आराखडा मंजूर

जिल्हा परिषदेत टंचाई आराखाडा बैठक : 10 डिसेंबरच्या आत कामाचे प्रस्ताव

पुणे : जिल्ह्याच्या 65 कोटी रुपयांच्या टंचाई आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये आवश्यक वाटल्यास बदल करण्यात येईल, असे आश्‍वासन जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी जिल्हा परिषदेत आयोजीत टंचाई आराखाड्याच्या बैठकीत दिले. त्यानुसार तत्काळा कामाला सुरुवात करून, येत्या 10 डिसेंबरच्या आत कामाचे प्रस्ताव पाठवावे, अशा सुचनाही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिल्या.

यंदा पावसाने हुलकावणी दिल्यामुळे ऐन हिवाळ्यामध्ये दुष्काळाचे संकट उभे राहीले आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात भीषण पाणी टंचाई उद्भवण्याची भीती आहे. या दुष्काळावर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून टंचाई आराखडा तयार करण्यात आला आहे. गुरुवारी जिल्हा परिषदेत झालेल्या टंचाई आराखड्याच्या बैठकीमध्ये त्याला मंजुरी देण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे, उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन. पी. मित्रगोत्री, महादेव घुले यासह गटनेते, सदस्य आणि अधिकारी उपस्थित होते.

टंचाई निवारणासाठी प्रयत्नशील

जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी जिल्ह्यातील टंचाईबाबत मांडलेल्या भूमिकेमुळे टंचाईबाबतची खरी वस्तुस्थिती समजते. त्यामुळे सदस्यांनी सुचविलेल्या समस्यांकडे विशेष लक्ष देण्याची सूचना जिल्हाधिकार्‍यांनी केली आहे. जिल्ह्यात यंदा पाऊस कमी झाला आहे याची प्रशासनाला जाणीव आहे. प्रत्येक तालुक्यातील पाऊस आणि पिकांचा आढावा घेतला आहे. त्याबाबतचा अहवाल शासनाला पाठविण्यात आला असून, दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी टंचाई निवारणासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले. जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा तयार करण्यात आला असून, यामध्ये काही बदल करायचे झाल्यास त्यालाही मान्यता दिली जाईल. दरम्यान, 10 डिसेंबरपर्यंत सर्व प्रस्ताव मंजूर केले जातील. निविदा प्रक्रियेचा कालावधी कमी करण्यात येणार असल्याचेही जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले.

2,718 कामे करणार

यंदा जिल्ह्याच्या टंचाई आराखड्यामध्ये 2,718 कामे करण्यात येणार आहेत. यामध्ये विंधनविहीरी, कुपनलिका, विंधन विहिरींची दुरुस्ती, नळपाणीपुरवठा योजना, तात्पुरत्या योजना, टँकरचा पुरवठा करणे, विहिरींचे अधिगृहण करणे, बुडक्या घेणे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. 776 गावे आणि 2 हजार 870 वाड्यांना लाभ देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते यांनी सांगितले.

प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्यास कारवाई

टँकर सुरू करण्याबाबतची प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी तहलिसदार आणि गटविकास अधिकार्‍यांशी चर्चा करून टँकर सुरू केले जातात. गटविकास अधिकारी आणि तहलिसदार यांच्याकडे दोन दिवसांपेक्षा जास्त दिवस प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच चारा आणि छावणीबाबतचा निर्णय शासनस्तरावर घेतला जात असून, 2 लाख 35 हजार मेट्रीक टन चार्‍याचे नियोजन केले आहे.
नवलकिशोर राम, जिल्हाधिकारी