7 लाख कापूस शेतकर्‍यांना विम्याची भरपाई नाही!
मुंबई (निलेश झालटे) । गेल्या खरिपात पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशात कापसाचे पीक घेणार्‍या तब्बल 27 लाखांहून अधिक शेतकर्‍यांना विमा कंपन्यांकडून पीक विम्यापोटी एक छदामही नुकसानभरपाई मिळणार नसल्याचे समोर आले आहे. बोंडअळीने नुकसान झालेल्या 29 लाख हेक्टरवरील कापसाचे क्षेत्र विमा भरपाईपासून वंचित राहणार आहे. त्यामुळे पीक विम्यातून शेतकर्‍यांना हेक्टरी आठ हजार रुपये भरपाई मिळवून देऊ, या मागील अधिवेशनात केलेल्या घोषणेतील हवा निघाली आहे. फक्त 6 लाख 99 हजार कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांनीच त्यांच्याकडील 5 लाख 38 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील कपाशीचा पीक विमा घेतला.
बोंडअळीमुळे कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाआधी विरोधकांनी कापूस उत्पादक भागात सरकारविरोधी यात्रा काढली. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्य सरकारने कापूस उत्पादकांना मदतीची घोषणा केली. केंद्र सरकारकडून एनडीआरएफच्या माध्यमातून तसेच पीक विमा आणि कापूस बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून भरपाईच्या स्वरुपात मदत दिली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले. एनडीआरएफच्या (केंद्रीय आपत्कालीन मदत निधी) मदतीसाठी राज्याने 2,425 कोटींच्या मागणीचे निवेदन केंद्राला पाठवले आहे. केंद्र सरकारकडून किती मदत मिळेल हे अजूनही अस्पष्ट आहे. केंद्राने मदत देण्यात असमर्थता दर्शविल्यास हा बोजा राज्य सरकारला उचलावा लागेल.
राज्यात 34 लाखांहून अधिक शेतकरी कपाशीचे पीक घेतात. गेल्या खरिपात 43 लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड झाली. राज्य सरकारने केंद्राला पाठवलेल्या निवेदनात कमी-अधिक प्रमाणात त्यापैकी सुमारे 34 लाख 56 हजार हेक्टर क्षेत्र गुलाबी बोंडअळीने बाधित झाल्याचे म्हटले आहे. खरीप हंगामात राज्यातील 80 लाख शेतकर्‍यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला होता. यात दुर्दैवाने कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांची संख्या फक्त 6 लाख 99 हजार इतकी आहे.
कंपन्या न्यायालयात जाणार?
दुसरे म्हणजे बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून भरपाईच्या स्वरुपात अपेक्षित मदतीबाबतही संदिग्धता आहे. कंपन्या भरपाई देण्यास तयार नाहीत. सरकारने सक्ती केल्यास कंपन्या न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे कंपन्यांकडून भरपाई मिळेल याची आताच काही खात्री देता येईल, अशी परिस्थिती नाही. आता उरतो तो मदतीचा एकमेव मार्ग म्हणजे शेतकर्‍यांच्या हक्काचा पीकविमा. राज्य सरकारने पीक विम्यापोटी शेतकर्‍यांना हेक्टरी आठ हजार रुपये मदत मिळवून देऊ, अशी घोषणा केली आहे.