7.5% विकासदर अशक्य!

नवी दिल्ली : वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्याने निर्माण झालेली आव्हाने, कृषी कर्जमाफी यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात 7.5 टक्के विकासदराचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य नसल्याची कबुली केंद्र सरकारने दिली आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात हे नमूद करण्यात आले आहे. फेब्रुवारीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात विकासदर 6.75 ते 7.5 राहाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. याशिवाय, रेपो दरांमध्येही कपात होण्याची शक्यता मावळली आहे. केंद्र सरकारने शुक्रवारी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार कृषी कर्जमाफी, जीडीपी, आयआयपी, क्रेडिट, महागाईची लाट यामुळे विकासदरावर परिणाम झाला असल्याचे ठळकपणे नमूद केले आहे.

अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली
कृषिक्षेत्रातील समस्या, शेतकरी कर्जमाफी आणि बुडीत कर्जांचे वाढलेले प्रमाण यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात 7.5 टक्के विकासदराचे अपेक्षित उद्दिष्ट गाठणे अवघड असल्याची कबुली केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालयाकडून शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात ही बाब नमूद करण्यात आली. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात आगामी आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था 6.75 ते 7.5 टक्क्यांचा विकासदर गाठेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, अवघ्या सहा महिन्यांतच सरकारला आपल्या दाव्यावरून माघार घ्यावी लागली. विविध समस्यांमुळे अर्थव्यवस्था अजूनही पुरेसा वेग पकडू शकलेली नाही. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीमुळे एकूण मागणीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) 0.7 टक्के इतकी घट झाली असून, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत महागाईची लाट येऊ शकते. तसेच, नोटाबंदीनंतर 5.4 लाख लोक कराच्या कक्षेत आले असले तरी अविकसित राज्यांमधील असंघटित क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे.

औद्योगिक मंदीमुळे उत्पन्नात घट
चालू आर्थिक वर्षात सरकारी तिजोरीतून होणारा वित्तपुरवठा कसा राहिल, हेसुद्धा अनिश्चित असल्याचे या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. तसेच उद्योगक्षेत्रात आलेल्या मंदीमुळे महसुली उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. याचा परिणाम सरकारी खर्चावर होऊ शकतो. औद्योगिक क्षेत्रातील मंदीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून पुरवण्यात येणारा निधी हाच आर्थिक विकासाला चालना देणारा महत्त्वपूर्ण घटक ठरला आहे. त्यामुळे आता सरकारने हात आखडता घेतल्यास आर्थिक विकासावर निश्चितच विपरीत परिणाम पाहायला मिळू शकतो. याशिवाय, आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात वस्तू व सेवाकर (जीएसटी), एअर इंडियाचे खासगीकरण आणि बँकिंग क्षेत्रातील बुडीत कर्जांचा मुद्दा या गोष्टींचा आर्थिक सुधारणांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. बँकांची कर्जे थकविणार्‍या अनेक कंपन्या सध्या पूर्णक्षमेतेनीशी कार्यरत नसल्यामुळे किंवा तोट्यात असल्यामुळे अनुत्पादित कर्जांची समस्या आणखीच तीव्र होणार असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.