पिंपरी-चिंचवड । सभा शास्त्राच्या नियमानुसार सत्ताधारी भाजप महापालिकेचे सभागृह चालवित नाही. नियमबाह्य उपसूचनांचा स्वीकार केला जात आहे. अशा सुमारे 70 कोटी रुपयांच्या 446 निविदा नियमबाह्य असून, त्या त्वरित रद्द कराव्यात. अन्यथा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवू, असा इशारा विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी दिला आहे. सुसंगत उपसूचना न घेता सत्ताधार्यांच्या चुकीच्या कामांना महापालिका आयुक्तही पाठीशी घालत आहेत, असाही आरोप त्यांनी केला आहे.
हाच का पारदर्शक कारभार!
मागील महिन्यांतील सर्वसाधारण सभा ही उपसूचनांच्या मुद्यांवरून गाजली होती. उपसूचना स्वीकारणार नाही, या धोरणाचा पोलखोल विरोधी पक्षनेत्यांनी केला होता. त्या वेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांत जुंपली होती. विरोधी पक्षनेते यांनी उपसूचनांचा मुद्दा पकडून आकडेवारीसह माहिती माध्यमांना दिली. बहल म्हणाले की, अत्यंत मनमानी पद्धतीने सभागृहाचे कामकाज सुरू आहे. हाच पारदर्शक कारभार का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. पारदर्शक कारभार असेल, तुम्ही जर चांगले काम करीत असाल तर विरोधकांना का बोलू दिले जात नाही? मुस्कटदाबी का केली जाते. बोलणार्यांचे माईक बंद करा, असे दिले जातात. ही बाब चुकीची आहे, असे ते म्हणाले.
चुकीच्या पद्धतीने निविदा प्रक्रिया
20 जूनच्या सभेमध्ये विषयपत्रिकेवर सात क्रमांकाचा विषय हा स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर वैयक्तिक स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी अनुदान अदा करण्याचा विषय अवलोकनाचा होता. या विषयास 2017-18 च्या सुमारे चार हजार आठशे कोटींच्या अंदाजपत्रकाचे ब्लॅकेट प्रशासकीय मान्यतेसाठी सभागृहात घाईघाईने चुकीच्या पद्धतीने उपसूचना देण्यात आली. ती मान्यही केली. संबंधित उपसूचना सभाशास्त्र आणि सभा नियम कामकाज हे सभा नियम क्रमांक 39 नुसार सुसंगत नाही. मूळ विषय वेगळा आणि अंदाजपत्रकांची मंजुरीची उपसूचना हे तर्कसंगत नाही. ही उपसूचना ग्राह्य धरणारी नाही. अशा चुकीच्या पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. स्थापत्य, विद्युत, उद्यान अशा तीन विभागातील सुमारे सत्तर कोटींच्या 446 निविदा रद्द करण्याची गरज आहे, असे बहल यांनी सांगितले.