भूमिपुत्रांना नोकरीत ७० टक्के आरक्षण; कमलनाथ सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

भोपाळ: मध्य प्रदेशमधील कमलनाथ सरकारने बेरोजगार तरुणांबाबत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. स्थानिक युवकांना रोजगार देण्यासाठी लवकरच आरक्षणाचा कायदा करण्याचा विचार राज्य सरकार करत असल्याचे कमलनाथ यांनी सांगितले. विधानसभेत आज मंगळवारी ९ रोजी एका प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी याबाबतची माहिती दिली.

राज्यातील बेरोजगारी संपवण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार राज्यातील भूमिपूत्र तरुणांना खासगी नोकऱ्यांमध्ये 70 टक्के आरक्षण देणार असल्याचं राज्याचे जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकार यासाठी लवकरच अध्यादेश आणणार आहे आणि हे आरक्षण देणारे मध्य प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरेल, असेही शर्मा यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून नेहमीच मराठी किंवा स्थानिक युवकांना नोकरी द्यावी, असा आग्रह करण्यात येतो. वेळप्रसंगा स्थानिकांच्या नोकरी अन् धंद्यासाठी रस्त्यावरही उतरले जाते. मात्र, मध्य प्रदेश सरकार कायदेशीर मार्गाने स्थानिक युवकांचा प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे दिसून येते.

स्थानिक तरुणांना खासगी नोकरीत 70 टक्के आरक्षण लागू केल्यास राज्यातील युवकांना मोठ्या प्रमाणात नोकरीची संधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे, परराज्यात किंवा परदेशात नोकरीसाठी जाण्याऐवजी तरुण आपल्याच राज्यात, आपल्यात जिल्ह्यात घरापासून जवळच नोकरी करू शकतील. त्यामुळे मध्य प्रदेश सरकारने हा अध्यादेश लागू केल्यानंतर इतरही राज्यात ही मागणी जोर धरू शकते.