72 कोटीची जलसंपदा विभागाची थकबाकी महापालिकेने लवकरच भरावी
पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या सूचना : कालवा सल्लागार समितीची बैठक; कालवा दुरुस्तीचीही मागणी
पुणे : जलसंपदा विभागाची पुणे महापालिकेकडे असलेली 72 कोटी पाण्याची थकबाकी लवकरात लवकर देण्यासंदर्भात सूचना करण्यात आल्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. तसेच बेबी कॅनॉलबाबत त्वरीत दुरुस्ती करावी, धरणक्षेत्रातील गाळ आणि गवत काढण्यात यावे, खडकवासला धरणातून होणारी पाण्याची गळती कमी करावी, पंप लावणार्‍यावर कडक कारवाई करावी, अशी भूमिका बैठकीत मांडल्याचे या पत्रकात म्हटले आहे.
विधानभवनात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली कालवा सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला महापौर मुक्ता टिळक, खासदार अनिल शिरोळे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, पुणे जिल्हा पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, मेधा कुलकर्णी, माधुरी मिसाळ, विजय काळे, योगेश टिळेकर, अजित पवार, बाबुराव पाचर्णे, राहुल कुल, दत्तात्रय भरणे हे आमदार, महापालिका आयुक्त सौरभ राव, पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी, अन्य अधिकारी यावेळी
उपस्थित होते.
बांधकामासाठी लागणार्‍या पाण्याबाबत योग्य निर्णय घ्यावा
पुण्याच्या पाण्याविषयी अन्य नेत्यांनी कपातीच्या विरोधात भूमिका मांडली. त्यामुळे हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला असला तरी तो टळला नाही, हे निश्‍चित आहे. पाणी कमी करू देणार नाही, अशी भूमिका पालकमंत्री गिरीश बापट वगळता खासदारांसह अन्य आमदारांनी घेतली. याशिवाय पालिकेनेही वेळेत कामे पूर्ण करावीत, पाण्याचा अपव्यय टाळावा, बांधकामासाठी लागणार्‍या पाण्याबाबत योग्य निर्णय घ्यावा, बेकायदेशीर नळजोडणी बाबत कडक कारवाई करावी, उपलब्ध पाणीसाठा पुनर्जिवीत करावा, अशा सूचना केल्याचेही पत्रकात म्हटले आहे.
रोज 1,350 एमएलडीच पाणी हवे
उन्हाळी आवर्तनाला पाणी देण्याबद्दल आक्षेप नसून शहराला 1,350 एमएलडी पाणी मिळावे, अशी मागणी महापौर मुक्ता टिळक यांनी यावेळी केली. महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेली गावे, वाढती लोकसंख्या, शहराच्या पाच किमीवरील दिलेले पाणी आणि ‘फ्लोटिंग पॉप्युलेशन’ ध्यानात घेऊन 50 लाखांपेक्षा जास्त लोकांना पाणी द्यावे लागते. म्हणूनच जास्त पाणी द्यावे; तसेच गेल्या अनेक वर्षांत योग्यरीतीने कालव्याची डागडुजी न झाल्याने बेकायदा पाणी उचलणार्‍यांवर पाटबंधारे विभाग दुर्लक्ष करत आहे. शिवाय, मुंढवा जॅकवेलमधून दिल्या जाणार्‍या पाण्याची मोजदादही केली पाहिजे, अशी भूमिका मांडताना बेबी कॅनॉलच्या दुरुस्तीसाठी जलसंपदा विभागाने सोळा कोटी रुपये दिले असले तरी कॅनॉलचे काम कासवगतीने सुरू आहे, असेही महापौरांनी सांगितले.