72 हजार जागांच्या मेगाभरतीसाठी मंत्रालयात बनली वॉर रूम

कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याची मागणी, अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा इशारा

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर राज्य सरकार आता 72 हजार जागांच्या मेगाभरतीसाठी सज्ज झाले आहे. बुधवारी यासंदर्भातील शासकीय अध्यादेश (जीआर) जारी करण्यात आला. एकाच टप्प्यात होणारी ही भरतीप्रक्रिया जलदगतीने मार्गी लावण्यासाठी मंत्रालयात वॉर रूमदेखील बनवण्यात आली आहे.एकाच टप्प्यात सामान्य प्रशासन विभाग भरती प्रक्रियेत उपलब्ध होणार्‍या जागा कशा रितीने विभागून देण्यात येतील याचा अभ्यास करत आहे. पूर्वी ही भरती प्रक्रिया एकूण 2 टप्प्यांत होणार होती. परंतु आता ही भरती प्रक्रिया एकाच टप्प्यात होणार असल्याने राज्य सरकारकडून या प्रक्रियेसंदर्भात पूर्ण खबरदारी घेण्यात येत आहे. पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ही मेगा भरती होणार आहे. दरम्यान कंत्राटी कर्मचा़र्‍यांना मेगा भरती आधी कायम केले नाही, तर आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल करू, असा इशारा महासंघाचे अध्यक्ष मुकुंद जाधवर यांनी दिला आहे.

मराठा समाजाला असे मिळणार आरक्षण

मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणावर आधारीत आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यानुसार या मेगाभरतीत मराठा समाजासाठी खुल्या वर्गातील 48 टक्क्यांमधून 16 टक्के जागा आरक्षीत ठेवण्यात येणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधी सरकारला मेगा भरतीची ही प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. त्यामुळे 2 टप्प्यांत प्रत्येकी 36 हजार जागांची भरती करण्याऐवजी एकाच टप्प्यात 72 हजार पदांची भरती करण्यात येणार आहे.

5 लाख आहेत कंत्रांटी कामगार

मागील अनेक वर्षांपासून सरकारच्या विविध संस्था, प्राधिकारणात कार्यरत असलेल्या सर्व कंत्राटी कर्मचा़र्‍यांना राज्यात मेगाभरती सुरू करण्यापूर्वी सेवेत कायम करून घ्या, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी महासंघाने गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. मागील 2 दशकांपासून सरकारी, निमसरकारी, अनुदानित शिक्षण संस्था, महामंडळे, अनुदानित संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आदींमध्ये सुमारे 5 लाख कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. कामाचा अनुभव असलेले हेच कंत्राटी कर्मचारी सेवेत कायम केले, तर त्यांना कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण द्यावे लागणार नाही. त्यामुळे राज्य शासनाचा वेळ आणि पैसा वाचणार असून आपल्याकडेच असलेले अनुभवी कर्मचारी यातून उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे सरकारने या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेचे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी केली.