80 टक्के बांधकामांना खीळ
संरक्षण राज्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू
पुणे : लष्कराकडून शहरातील नवीन इमारतींच्या उंचीबाबत लागू केलेल्या नवीन कलरकोड नकाशांमुळे शहराच्या सुमारे 80 टक्के भागातील नवीन बांधकामांना खीळ बसली आहे. त्यामुळे, ही बंदी शिथिल करण्याबाबत संरक्षण राज्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडून त्याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे, अशी शक्यता महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
बांधकाम व्यावसायिक संघटनांनीदेखील याबाबत संरक्षण राज्यमंत्र्यांकडे सादरीकरण केलेले असून त्यांच्या कार्यालयाकडून त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे.लोहगाव विमानतळासह एनडीएच्या धावपट्टीपासून 6 किलोमीटर क्षेत्रामध्ये बांधकामांवर संरक्षण मंत्रालयाने निर्बंध घातले होते. शहराची सरासरी समुद्र सपाटीपासूनची उंची 550 मीटर असून या उंचीपासून पुढे 627 मीटर तसेच 637 मीटरच्या उंचीपेक्षा अधिक बांधकाम करायचे असल्यास संरक्षण मंत्रालयाचे ना हरकत’ प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच ही उंची मोजण्याचे सर्वे ऑफ इंडियाचे प्रमाणपत्रही बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे, गेल्या सहा ते आठ महिन्यांपासून अनेक बांधकाम प्रस्ताव रखडले असून त्याचा फटका पालिकेच्या उत्पन्नाला बसत आहे. यातून तोडगा काढण्यासाठी आयुक्तांनी संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांची भेट घेऊन नुकतेच त्यांच्यासमोर सविस्तर सादरीकरण केले होते.
अंतिम निर्णय संरक्षण मंत्रालयाचा
संरक्षण मंत्रालयाच्या निर्बंधांमुळे शहरातील विकासामध्ये अडचणी निर्माण झाल्या असून, नव्या नियमांपूर्वी अनेक बांधकाम प्रकल्प उभे राहिले आहेत. त्यामुळे, शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने याबाबत पुनर्विचार केला जावा, अशी मागणी करण्यात आल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. आयुक्तांप्रमाणेच शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना क्रेडाई, पुणे संघटनेने भामरे यांच्यासमोर कैफियत मांडली होती. भामरे यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून, त्याबाबचा अंतिम निर्णय संरक्षण मंत्रालयाच्या स्तरावरच होणार आहे. ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण होऊन नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आयुक्तांनी व्यक्त केली.