90 कोटींच्या घोटाळ्याची अखेर चौकशी!

मुख्यमंत्र्यांनी पीसीएमसी आयुक्तांकडून अहवाल मागविला

पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेच्या स्थायी समितीने एकाचवेळी 425 कोटी रुपयांच्या रस्तेविकास कामांना मंजुरी दिली. त्यात रिंग झाली असून, 90 कोटींचा मलिदा सत्ताधारी भाजपने लाटला, असा गंभीर आरोप शिवसेना खासदारांनी केला होता. तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसनेदेखील या घोटाळ्यावरून न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. या आरोपांमुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन होत असल्याचा आक्षेप घेत खासदार अमर साबळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले आहे. या पत्राची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश देत, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांच्याकडून सविस्तर अहवाल मागविला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपला मोठा झटका बसला असून, खा. साबळे यांनी शहराध्यक्ष आ. लक्ष्मण जगताप व आ. महेश लांडगे यांच्या गटावर कुरघोडी केल्याच्या प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळातून उमटत होत्या.

मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार गेल्याने पदाधिकारी धास्तावले
स्थायी समितीने एकाचवेळी 425 कोटी रुपयांच्या रस्तेविकास कामांना मंजुरी दिल्यानंतर विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांसह प्रशासनावर आरोपांच्या फैरी झाडल्या होत्या. 425 कोटींच्या कामात रिंग झाली असून, सत्ताधार्‍यांनी करदात्यांच्या 90 कोटी रुपयांची लूट केली, असा गंभीर आरोप खा. शिवाजीराव आढळराव व खा. श्रीरंग बारणे यांनी केला होता. तसेच, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे यांनीही या घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. विरोधकांच्या आरोपांमुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन होत असून, त्याची दखल घेण्याची मागणी खा. अमर साबळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्र लिहून केली होती. ‘ना खाऊंगा ना खाणे दुंगा’ असे पंतप्रधानांचे धोरण आहे. मुख्यमंत्री म्हणून आपली स्वच्छ व पारदर्शक कारभाराची प्रतिमा आहे. या प्रतिमेला तडा देण्याचे काम महापालिकेतील पदाधिकारी करत आहेत. स्थायीच्या 425 कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेत रिंग करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे पक्षाची नाहक बदनामी होत आहे. त्यामुळे पक्षावर होणार्‍या आरोपांची दखल घ्यावी, अशी मागणी खा. साबळे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. या पत्राची मुख्यमंत्र्यांनी गांभिर्याने दखल घेत, आयुक्त हर्डिकर यांना चौकशी करून अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाने महापालिकेतील पदाधिकार्‍यांना जोरदार झटका बसला आहे. नऊ महिन्याच्याआतच थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार गेल्याने पदाधिकारी चांगलेच धास्तावलेले आहेत.

भाजपमध्ये अंतर्गत धुसफूस वाढली!
महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यापासून पदाधिकारी, आमदार, खासदार, तसेच जुने व नवे कार्यकर्ते यांच्यात जोरदार धुसफूस सुरु आहे. ठेकेदारांची बिले देताना तीन टक्के रक्कम मिळाल्याशिवाय बिले मिळणार नाहीत, अशी अडवणूक होत असल्याची तक्रार काही दिवसांपूर्वी थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडे गेली होती. त्यानंतर भाजपच्या सल्लागार नियुक्तीच्या विषयालाही जोरदार आक्षेप घेण्यात आला होता. आता स्थायी समितीच्या सभेत एकाचवेळी 425 कोटी रुपयांच्या रस्तेविकास कामाला मंजुरी देण्यात आली. त्यात विशिष्ट ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून रिंग करण्यात आली. 90 कोटींचा मलिदा सत्ताधार्‍यांनी हडप केला, महापालिकेचे 100 कोटींचे नुकसान झाले, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केला होता. हा मुद्दा ऐरणीवर येताच, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, माजी आमदार विलास लांडे, प्रशांत शितोळे यांनीही रिंगचे प्रकरण चव्हाट्यावर आणले होते. दोन दिवसांपूर्वी भाजप पदाधिकार्‍यांची तातडीची बैठक भाजपच्याच एका बड्या नेत्याच्या घरी झाली होती. या बैठकीत पदाधिकार्‍यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाल्याचेही सूत्राने सांगितले. मंगळवारी भाजपने भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. मात्र, या पत्रकार परिषदेला पालिकेतील निष्ठावान पदाधिकार्‍याने दांडी मारली होती.

मुख्यमंत्र्यांना लवकरच अहवाल पाठवू!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश देत अहवाल मागविला असल्याच्या वृत्तास महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी दुजोरा दिला आहे. खा. साबळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले होते, त्या पत्राचा संदर्भ घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले आहेत. रस्तेविकासाच्या 425 कोटी रुपयांच्या रिंग प्रकरणावरून चौकशी करून अहवाल पाठवावा, असे आदेशात नमूद आहे. लवकरच हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना पाठविला जाईल, असे हर्डिकर यांनी सांगितले.