9500 फायनान्स कंपन्या हायरिस्क यादीत

नोटाबंदीत काळ्याचे पांढरे केले

नवी दिल्ली : अर्थ मंत्रालयातंर्गत काम करणार्‍या वित्तीय गुप्तवार्ता शाखेने सुमारे 9500 नॉनबँकिंग फायनान्शिएल कंपन्यांची एक यादी प्रसिद्ध केली असून, त्या अतिजोखमीच्या वित्त संस्था असल्याचे म्हटले आहे. एफआययू-इंडियाच्या वेबसाईटवर जारी करण्यात आलेल्या या बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांचा समावेश असून त्यांना अतिजोखीम (हाय रिस्क) प्रकारात ठेवण्यात आले आहे.

पाचशे, हजारच्या जून्या नोटा बदलून दिल्या
या कंपन्यांनी 31 जानेवारीपर्यंत मनी लाँड्रिंग अ‍ॅक्टच्या नियमांचे पालन केले नव्हते. 8 नोव्हेंबर 2016 च्या रात्री 500 आणि 1 हजार रूपयांच्या नोटा बंद केल्याचे घोषित केल्यानंतर नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या प्राप्तिकर विभाग आणि सक्त वसुली संचालनालयाच्या (इडी) रडारवर आल्या होत्या. या कंपन्यांनी अनेक लोकांच्या जुन्या नोटा बदलून देऊन काळ्या पैशाच्या निर्मितीस मदत केली होती. अनेक नॉन बँकिंग फायनान्शिएल कंपन्या आणि सहकारी बँकांच्या जुन्या नोटा बदलून देण्याच्या प्रकारात अनियमितता आढळली होती. त्यांनी काळा पैसा मुदत ठेव दाखवून धनादेश जारी केले होते. पण रिझर्व्ह बँकेने त्यांना असे पैसे घेण्यास मनाई केली होती.

व्यवहाराच्या नोंदी बंधनकारक
पीएमएलएममध्ये सर्व एनबीएफसीजसाठी वित्तीय संस्थांमध्ये एक प्रमुख पदाधिकारी नियुक्त करून 10 लाख किंवा त्याहून अधिक सर्व संशयित व्यवहारांची माहिती एफआययूला देण्याचे सक्तीचे केले आहे. पीएमएलएच्या सेक्शन 12 नुसार प्रत्येक व्यवहाराची नोंदी ठेवणे आणि सूचनांनुसार आपले ग्राहक किंवा लाभ मिळवणार्‍यांची ओळख एफआययूला देणे बंधनकारक आहे.