झोपडीच्या बदल्यात अडीच लाखांत घर, महाविकास आघाडीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब

मुंबई : सन २००० ते २०११ या काळात उभारलेल्या झोपडय़ांच्या बदल्यात संबंधित झोपडीधारकांना अडीच लाख रुपयांत घर देण्याबाबतचा शासन निर्णय एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारने गुरुवारी जारी केला. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत सशुल्क घराच्या किमतीबाबत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र अधिकृत शासन निर्णय जारी करण्यात आला नव्हता. आता या सरकारने तो प्रसिद्ध केला आहे.

सध्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना मोफत घर मिळते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मे २०१८ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत २ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांचाही समावेश केला होता. मात्र त्यांना मोफत नव्हे तर सशुल्क घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्याची किंमत निश्चित करण्यात आली नव्हती. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबतचा निर्णय जाहीर करून झोपडीवासीयांना अडीच लाखांत सशुल्क घर मिळेल, असे स्पष्ट केले होते.

अडीच लाखांत घराच्या बांधकामाचा खर्चही निघत नाही, तरीही झोपडीवासीयांना परवडणारी किंमत निश्चित करण्याचे ठरविण्यात आले होते. आव्हाड यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने अडीच लाख ही सशुल्क घराची किंमत निश्चित केली होती. हा निर्णय मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात आला होता. त्यास आता मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यामुळे शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. याबाबत अटी व शर्ती तयार करण्याची जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

‘झोपु’तील घर विकण्यावर सात वर्षे निर्बंध

शिंदे-फडणवीस सरकारने अलीकडेच सात वर्षांपर्यंत झोपडपट्टी पुनर्वसनातील घर विकता येणार नाही, असा निर्णय घेतला. महाविकास आघाडी सरकारने झोपडी पुनर्वसनासाठी तोडल्यापासून तीन वर्षांपर्यंत घर विकता येणार नाही, असा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयावर जोरदार टीका झाली होती. महाविकास आघाडी सरकारचा हा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने फिरविला आणि ती मुदत सात वर्षे केली. याशिवाय घराचा ताबा वा निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळाल्यापासून सात वर्षे असा नियम लागू केला आहे. मात्र सशुल्क घर फक्त अडीच लाखांत देण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

झोपडीच्या बदल्यात अडीच लाखांत घर देण्याचा निर्णय माझ्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला होता. झोपडीवासीयांना परवडेल अशी किंमत असावी, यावर आमचे एकमत झाले होते. त्यातूनच अडीच लाख किंमत ठरली होती. ती आता मान्य झाली आहे.

– जितेंद्र आव्हाड, माजी गृहनिर्माणमंत्री