कॉम्प्यूटरवर लक्ष ठेवण्याचा निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल 

नवी दिल्ली: कोणाच्याही वैयक्तिक कॉम्प्यूटरवर लक्ष ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यासाठी १० एजन्सीजची नेमणूक देखील केली आहे. सरकारचा हा निर्णय अधिकाराचा उल्लंघन असून याविरोधात सर्वोच्च न्यायलयात  याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वरिष्‍ठ अधिवक्ता अमित साहनी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

सरकारने २० डिसेंबर रोजी वैयक्तिक कॉम्प्यूटरवर लक्ष ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.  सरकारने घेतलेला हा निर्णय असंवैधानिक असून ढवळाढवळ करण्याची खूली सूट दिले जात आहे. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.