नवी दिल्ली :- उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आणि मायावती यांना सरकारी घरातून बेघर व्हावं लागणार आहे. राज्य सरकारने माजी मुख्यमंत्र्यांना कायमचे घर मिळावे यासाठी कायदा संमत केला होता, जो सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगल्यांमध्ये राहण्याचा कोणताही हक्क नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
राज्य सरकारने संमत केलेल्या कायद्यामुळे माजी मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थानचे राज्यपाल कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती आणि एन डी तिवारी यांना निवासासाठी सरकारी बंगला मिळाला आहे. माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगले तात्काळ सोडण्याचे आदेश २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. आदेशानंतरही ते बंगल्यात राहत असतील तर त्यांना बेकादयेशीरपणे वास्तव्य केल्याप्रकरणी भाडं आकारले जावं असंही न्यायालयाने सांगितले होते.