पाडळसरे जनआंदोलन समितीतर्फे मुख्यमंत्र्यांचा निषेध
अमळनेर प्रतिनिधी-: येथिल पाडळसरे धरण जनआंदोलन संघर्ष समितीतर्फे धरणाच्या प्रश्नांकडे मुख्यमंत्री यांचे लक्ष वेधण्यासाठी करण्यात आलेल्या निदर्शनानंतर मुख्यमंत्री यांनी पाडळसरे धरण आम्हीच पूर्ण करू असे जाहीर आश्वासन भाषणात दिले. ट्विटरवर काम पूर्ण गतीने सुरू असल्याचे लिहिले. दुसरीकडे आंदोलनाच्या तिसर्‍या दिवशी पोलिस प्रशासनाने राजकिय दबावात आंदोलकांवर ज्यादा कलमं लावून गुन्हे दाखल केले असल्याचे कळताच,एकीकडे धरणाबद्दल कळवळा दाखवायचा दुसरीकडे जनआंदोलन समितीच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करायचे अश्या सत्ताधार्‍यांचा दुटप्पीपणाचा जनआंदोलन संघर्ष समितीतर्फे निषेध करण्यात आला आहे.
लोकसभा निवडणुकीत पाडळसरे धरणाचा प्रश्न मुख्यमंत्री यांच्यासह राज्याच्या सत्ताधारी नेत्यांना अडचणींचा ठरत आहे. भविष्यात पुन्हा संघर्ष समितीने तोंड वर काढू नये म्हणून मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न राजकिय दबावात प्रशासनाने चालविला असून समिती अश्या मुस्कटदाबीला भीक घालणार नाही असे समितीने म्हटले आहे. धरण पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आंदोलन तीव्र करू अशी प्रतिक्रिया जनआंदोलन समितिचे सुभाष चौधरी, प्रा.शिवाजीराव पाटिल यांनी दिली. मुख्यमंत्री यांच्या दौर्‍यात धरणाच्या प्रश्नाबाबत जनआंदोलन समितीला निवेदन देण्यापासून रोखण्यात आले होते. जनआंदोलनाच्या निदर्शनामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दखल घ्यावी लागली. पाडळसरे धरण आम्हीच पूर्ण करू जलसंपदा मंत्री गिरीश यांचेवर धरणाची जबाबदारी टाकली आहे, असे सांगितले तर स्वतः संध्याकाळी ट्विटरवर ट्विट करून आम्ही पाडळसे धरणाचे कामासाठी २७७१ कोटी मंजूर केले आहे. धरणाचे काम पूर्ण वेगाने सुरू आहे,असे जाहिर केले. वस्तुस्थिती मात्र वेगळी असून धरणाचे काम अतिशय संथ गतीने सुरू असून हे ट्विट जनतेची दिशाभूल करणारे आहे, असेही समितीने म्हटले आहे. एकीकडे धरणाबद्दल कळवळा दाखवायचा दुसरीकडे जनआंदोलन समितीच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करायचे असे दुटप्पी धोरण शासन राबवित आहे. शासनाच्या दुटप्पीपणाचा समितीतर्फे जाहीर निषेध करून कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे त्वरित मागे घ्यावेत असे आवाहन रणजित शिंदे यांनी केले आहे.