रेशन स्वस्त घरपोच मिळणार शिंदे सरकारचा महत्व पुर्ण निर्णय

भुसावळ , मुंबई प्रतिनिधी दि 21 राज्य सरकारच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी मोठं मोठे आणि महत्वपूर्ण निर्णय घेतले जातात. हे निर्णय सामान्य नागरिकांसाठी फायद्याचे ठरताना दिसत आहे. राज्य सरकार नेहमी मंत्रिमंडळ बैठक घेत असते. या बैठकीत नागरिकांच्या हिताच्या निर्णय घेतले जातात. आता रेशन कार्डधारकांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

रेशन कार्ड अतिशय महत्वाचं कागदपत्र आहे. सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी रेशनकार्ड मागितले जाते. या रेशनकार्ड मार्फत अनेकांना गरिबांना मोफत धान्य उपलब्ध करून दिले जाते. काही लाभार्थ्यांना स्वस्त दरात धान्य दिले जाते. यामुळे रेशन कार्ड महत्वाचा सरकारी दस्तावेज आहे.शिधापत्रिका धारकांसाठी शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे रेशन कार्ड लाभार्थ्यांना राशन दुकानात धान्य आणण्यासाठी गरज पडणार नाही. घरबसल्या तुम्हाला आता राशन मिळणार आहे. हा निर्णय शिधापत्रिका धारकांसाठी आनंदाचा ठरणार आहे. चला तर मग याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

रेशन आपल्या दारी

रेशन कार्डधारकांसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. आता मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये राज्य सरकारने घेतलेल्या नवीन घेतलेल्या निर्णयांमध्ये रेशन कार्डधारकांना स्वस्त धान्य दुकानात जाण्याची गरज भासणार नाही. राज्य सरकार यासाठी खास उपक्रम राबवणार आहे.

आता ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानाच्या धर्तीवर राज्यात ‘रेशन आपल्या दारी’ हा उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. याबाबतचा निर्णय अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी घेतला आहे. धारकांना यामुळे फायदा होणार आहे.

घरबसल्या कसे मिळणार धान्य?

रेशन कार्डधारकांना धान्य आणण्यासाठी राशन दुकानात जावे लागत असते. मात्र, आता लाभार्थ्यांना राशन दुकानात जाण्याची गरज भासणार नाही. राज्य सरकार यासाठी ‘रेशन आपल्या दारी हा उपक्रम राबवणार आहेत. आता मोबाईल व्हॅनमार्फत शिधा वाटप ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये ‘रेशन आपल्या दारी’ हा उपक्रम देखील लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.

आता या नवीन निर्णयानुसार शिधापत्रिका धारकांना

शिधा घेण्यासाठी दुकानात जावे लागणार नाही. तर आता फिरत्या शिधावाटप वाहनाच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्य वितरण करण्यात येणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्याचे आदेश दिले आहेत.