नवी दिल्ली –रिलायन्स कम्युनिकेशन लि.चे (आरकॉम) अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना सुमारे ५५० कोटी रूपयांच्या थकबाकीप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने त्यांना ४ आठवड्यांची मुदत दिली असून ४ आठवड्यात अंबानींना याचे उत्तर द्यावे लागणार आहे. एरिक्सन इंडिया प्रा. लि.ने आरकॉमच्या अध्यक्षांविरोधात अवमानना याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याची तक्रारी त्यांनी केली होती.
अंबानींकडून ११८ कोटी रूपये जमा करण्यास तयार असल्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. अंबानींच्या या कंपनीवर सध्या सुमारे ४७ हजार कोटी रूपयांचे कर्ज आहे. आरकॉमच्या वतीने न्यायालयात वकील कपिल सिब्बल आणि मुकूल रोहतगी यांनी एरिक्सन इंडियाला ११८ कोटी रूपये देण्यास तयार असल्याचे सांगितले. परंतु, एरिक्सनच्या वकिलांनी हा प्रस्ताव फेटाळला असून ५५० कोटी रूपये देण्यास सांगितले आहे.
सुनावणी दरम्यान न्या. आर एफ नरिमन यांनी आरकॉमला ११८ कोटींचा डिमांड ड्राफ्ट जमा करण्यास सांगितले. तत्पूर्वी, रविवारी रिलायन्स कम्युनिकेशनने एरिक्सन मीडिया ट्रायल करत असल्याचा आरोप केला होता.