प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागासाठी 24 जुलैपूर्वी अर्ज करावेत – कृषीमंत्री
मुंबई :- राज्यात खरीप 2018 हंगामात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येणार असून शेतकरी बांधवांनी दि. 24 जुलैपूर्वी योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज येथे केले.
15 पिके अधिसूचित
योजनेंतर्गत कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभाग घेता येणार असून ही योजना कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी बंधनकारक तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. योजनेंतर्गत 15 पीके अधिसूचित करण्यात आली असून त्यात भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मुग, उडीद, सोयाबीन,भुईमुग, तीळ, सुर्यफूल, कारळे, कापूस व खरीप कांदा अशा पीकांचा समावेश आहे.
34 जिल्ह्यांसाठी विमा कंपन्या नियुक्त
ही योजना क्षेत्र हा घटक धरुन राबविण्यात येणार आहे. महसूल मंडळ, महसूल मंडळ गट, तालुका यास्तरावर ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 34 जिल्ह्यांसाठी विमा कंपन्या नियुक्त करण्यात आल्या असून यवतमाळ, औरंगाबाद, धुळे, गोंदिया, रत्नागिरी या जिल्ह्यांसाठी इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी, बीड, सांगली, नाशिक, रायगड या जिल्ह्यांकरिता ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी, जालना, वाशिम, नागपूर, गडचिरोली, पालघर यासाठी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी, नांदेड, हिंगोली, वर्धा, ठाणे या जिल्ह्यांकरिता इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी, उस्मानाबाद, जळगाव, सोलापूर, सातारा यासाठी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी, परभणी, अमरावती, भंडारा, पुणे यासाठी इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी आणि अकोला, बुलडाणा, चंद्रपूर, नंदुरबार याकरिता आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी नियुक्त करण्यात आली आहे. लातूर, अहमदनगर, कोल्हापूर, सिंधुदूर्ग या जिल्ह्यांकरिता विमा कंपनी नियुक्तीचा स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्यात येणार आहे.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती
कर्जदार शेतकऱ्यांकरिता विमा प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 31 जुलै असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी 24 जुलै अंतिम दिनांक आहे. योजनेच्या राज्यस्तरीय संनियत्रणासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समिती गठित करण्यात आली असून 14 सदस्यीय समितीत सदस्य म्हणून वित्त, नियोजन, कृषी आणि सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव, कृषी आयुक्त, सहकार आयुक्त, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी,अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक, रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रतिनिधी, नाबार्डचे प्रतिनिधी असणार आहेत. कृषी विभागाचे उपसचिव या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
खरीप 2018 च्या योजनेत सहभागी होण्यासाठी विमा प्रस्ताव तयार करताना शेतकऱ्यांनी बँक खाते पुस्तकाची प्रत, आधार क्रमांकाची प्रत, सादर करणे आवश्यक असून त्या सोबत मतदान ओळख पत्र किंवा किसान क्रेडीट कार्ड किंवा नरेगा जॉब कार्ड अथवा वाहन चालक परवाना या पैकी एक ओळखपत्र देणे आवश्यक आहे. राज्यातील शेतकरी बांधवांनी योजनेत सहभागी होण्यासाठी आतापासूनच बँकेकडे प्रस्ताव सादर करावा. अंतिम दिनांकाच्या पूर्वी प्रस्ताव सादर करणाऱ्यांची होणारी गर्दी लक्षात घेता शेतकरी बांधवांनी वेळेतच अर्ज सादर करावे, असे आवाहन कृषीमंत्र्यांनी केले आहे.