शेतकऱ्यांना अखंडित वीज पुरवण्याच्या योजनेला मंजुरी

मुंबई । पंडीत वीज पुरवठ्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध समस्येतून मेटाकुटीला आलेल्या अनेक शेतकन्यांकडे वीजेची धकवाकी आहे. त्यामुळे सरकारकडून शेतकऱ्यांना स्वस्तात वीजपुरवठा व्हावा अशी मागणी सातत्याने लावून धरली जात आहे. या मागणीला सरकारने आता सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. विजेबाबतची समस्या दूर करण्याकरता सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. बुधवारी (१९ एप्रिल) रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतीपंपांना अखंडित बीज पुरवठ्यासाठी सौर कृषी वाहिनी योजना २ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता स्वस्तात वीज उपलब्ध होक शकणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठक संपल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली.

राज्यात शेतीपंपांना अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी सौर कृषी वाहिनी योजना २ प्रकल्प राबवला जाणार आहे. याकरता शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेतल्या जातील तीस वर्षांच्या करारावर या जमिनी घेतल्या जाणार असून या बदल्यात शेतकऱ्यांना मोबदला मिळणार आहे. तसेच यामध्ये दरवर्षी तीन टक्यांनी वाढही होणार आहे. तसेच, या योजनेकरता सरकारी जमिनींचाही वापर केला जाणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले की. या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनीची उपलब्धता होईल. सध्या आम्हाला सात रुपये दराने वीज उपलब्ध होते, तो बीज आम्ही शेतकन्याला दीड रुपये दराने देतो. परंतु, सोलरची वीज सरकारला तीन ते साडेतीन रुपयांनी मिळाल्यास शेतकऱ्यांना आणखी स्वस्तात वीज उपलब्ध होणार आहे. तसंच मोठ्या प्रमाणात घट होणार आहे. शिवाय, सोलारची वीज दिवसाही मिळेल. त्याम असे निर्णय घेणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरेल, असेही फडणवीसांनी स्पष्ट केले.

साखर कारखान्यांना मार्जीन मनी लोनचा निर्णय मंजूर, कर्जफेडीला संचालक मंडळ जबाबदार राहील

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या बैठकीत राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून मार्जिन मनी लोन, मंजूर करण्याबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचेही ठरले आहे. आलेले प्रस्ताव तांत्रिक व वित्तीय तपासणीसाठी साखर आयुक्तांकडे पाठवण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. या प्रस्तावांना अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीच्या मर्यादेपर्यंतच मंजुरी देण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले.

खेळत्या भांडवलासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन मंजूर करण्यासंदर्भात प्रस्तावावर बैठकीत सर्वकंष विचार करण्यात आला. चर्चेअंती याबाबत निकष ठरवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय याचिका ला ठपका करण्याचे किंवा चौधरी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला निर्णय घेण्याचे होता. याच गुन्ह्याच्या आधारे अंमलबजावणी शा अधिकारांचा संचालनालयाने (ईडी) प्रकरणाचा तपास सुरू टुंबासाठी तसेच केला होता. तसेच चौधरी यांनाही या प्रकरणी मिळवण्यासाठी अटक केली होती. खडसे यांनी महसूल मंत्री अशी टिप्पणीही असताना अधिकारांचा गैरवापर करून भोसरी च्या एकलपीठाने परिसरातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास घेण्यात आले. यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम कडून कर्ज घेतले आहे. मात्र, त्याची परतफेड केली नाही, अशा कारखान्यांना खेळते भांडवली कर्जासाठी अपात्र ठरवावे. तसेच जे सहकारी साखर कारखाने राज्य शासनामार्फत किंवा बँकेमार्फत खाजगी कंपन्यांकडून भाडेतत्वावर चालवले जात आहेत, अशा कारखान्यांना राज्य शासनामार्फत कर्ज उभारणी करण्यासाठी मान्यता देऊ नये. हे कर्ज व त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या परतफेडीकरीता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामूहिकरित्या जबाबदार राहतील. यासाठी संबंधित संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंधपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. कर्जाची थकबाकी निर्माण झाल्यास एका महिन्याच्या आत कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात यावे आणि शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात यावे. कारखान्यावर साखर आयुक्तालयाने निर्माण केलेल्या कार्यकारी संचालकांच्या पॅनेलवरील कार्यकारी संचालक नेमणूक करणे बंधनकारक राहील. शासकीय येणे बाकीच्या परतफेडीसाठी २५ रुपये प्रति क्विंटल टॅगिंग करुन भरणा करणे बंधनकारक राहील.