‘३५-अ’ ची सुनावणी पुढे ढकलली !

नवी दिल्ली – राज्यघटनेत १९५४ मध्ये राष्ट्रपतींनी दिलेल्या आदेशानुसार कलम ३५ अ चा समावेश करण्यात आला होता. त्यानुसार जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांना विशेष अधिकार देण्यात आले. या कलमानुसार काश्मीरमध्ये देशाच्या इतर भागातील कुठल्याही व्यक्तीस स्थावर मालमत्ता विकत घेता येत नाही. या संदर्भातील सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावर आज युक्तिवाद होऊन ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. ३१ ऑगस्ट रोजी ही सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात आज वकील भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी युक्तिवाद केला.

जम्मू-काश्मीर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राज्यात होत असलेल्या आगामी पंचायत आणि नागरी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमुळे याचिकेची सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती.