नवी दिल्ली – जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या घटनेतील कलम ‘३५-अ’ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
कलम ‘३५-अ’ मुळे संविधानातील मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते का ? असे मत मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी नोंदवले होते. तसेच ‘३५-अ’च्या संविधानिक वैधतेला आव्हान दिल्यानंतर याला संविधान पिठासमोर जावे लागेल. तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ यावर योग्य तो निर्णय देईल, असेही मुख्य न्यायाधीश मिश्रा यांनी सांगितले
दरम्यान, ‘३५-अ’च्या समर्थनार्थ आणि जम्मू-काश्मीरची विशेष दर्जा कायम राहावा, यासाठी बऱ्याच नागरिकांनी आणि संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
राज्यघटनेत १९५४ मध्ये राष्ट्रपतींनी दिलेल्या आदेशानुसार कलम ३५ अ चा समावेश करण्यात आला होता. त्यानुसार जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांना विशेष अधिकार देण्यात आले. या कलमानुसार काश्मीरमध्ये देशाच्या इतर भागातील कुठल्याही व्यक्तीस स्थावर मालमत्ता विकत घेता येत नाही.