आदर्श घोटाळा: अशोक चव्हाणांना दिलासा!

खटला चालविण्यास सीबीआयला परवानगी देणारा राज्यपालांचा आदेश रद्द; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

मुंबई: टूजी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळ्यातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर विरोधकांवर घोटाळ्यांचा आरोप करणारे भाजप चांगलेच तोंडघशी पडले असताना, आता बहुचर्चित आदर्श सोसायटी घोटाळ्याच्या आरोपांवरूनही भाजपवर तोंडघशी पडण्याची वेळ आली आहे. या घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी व माजी मुख्यमंत्री खा. अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध पुरावे सादर करण्यात सीबीआयला सपशेल अपयश आलेले आहे. त्यामुळे खा. चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्यास परवानगी देणारा राज्यपालांचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला आहे. त्यामुळे खा. चव्हाण यांना या बहुचर्चित खटल्यात मोठा दिलासा मिळाला. भाजपसह विरोधकांनी आरोपांची राळ उठविल्यानेच चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले होते. न्यायमूर्ती रंजीत मोरे व न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला फटकारताना नमूद केले, की सीबीआयने खटला चालविण्यासाठी परवानगी मागताना दावा केला होता, की त्यांच्याकडे चव्हाण यांच्याविरोधात भरभक्कम पुरावे आहेत. परंतु, ते कोणताही पुरावा सादर करू शकले नाहीत. दरम्यान, ही वादग्रस्त इमारत पाडण्याचे व अन्य नेते व अधिकारी यांच्याविरुद्ध चौकशीचे आदेश या खंडपीठाने कायम ठेवले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देवेंद्र फडणवीस सरकारला चांगलाच झटका बसला आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण?
यापूर्वी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व माजी मुख्यमंत्री असलेल्या खा. अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्याकरिता तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी मंजुरी नाकारली होती. मात्र फेबुवारीमध्ये राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी चव्हाण यांच्याविरोधात खटला चालविण्यास मंजुरी दिली. त्याला चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रंजीत मोरे यांच्या खंडपीठाने याविषयी सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तो शुक्रवारी सुनावण्यात आला. यापूर्वी सीबीआयने चव्हाण यांच्याविरुद्धचे आरोप मागे घेणारा अर्ज सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात दिला होता. मात्र हा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. त्यामुळे सीबीआयने त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायमूर्ती एम. एल. टहलियानी यांनी विशेष न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत सीबीआयचा असा अर्ज कायद्याच्या कक्षेतच बसत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे चव्हाण हे पुन्हा अडचणीत आले होते. त्यानंतर चव्हाण यांनी टहलियानी यांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले होते. याच दरम्यान राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर नवे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे सीबीआयने आदर्श घोटाळ्याचा प्रस्ताव पुन्हा पाठविल्यानंतर राव यांनी चव्हाण यांच्याविरोधात खटला भरण्यास मंजुरी दिली होती. त्याला चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

खा. चव्हाण यांचा युक्तिवाद…
सीबीआयने राज्यपालांपुढे आपला संपूर्ण चौकशी अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयातील आपल्या अपिलाची प्रत ठेवली नव्हती. शिवाय, चौकशी आयोगाने आपल्याविरुद्ध निरीक्षणे नोंदवण्यापूर्वी कायदेशीर तरतुदीचे पालन केले केले नव्हते, असा युक्तिवाद खा. चव्हाण यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अमित देसाई यांनी केला होता. त्याला सीबीआयतर्फे उत्तर देताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निवाड्यांचा हवाला देत, देसाई यांचे सर्व मुद्दे चुकीचे असल्याचा युक्तिवाद केला होता. राज्यपालांची प्रशासकीय मंजुरी ही पूर्णपणे कायद्याला धरून आहे आणि चव्हाण यांच्याविरुद्धचे आरोप हे खटल्यातच सिद्ध होतील. त्याकरिता चौकशी आयोगाचा अहवाल आणि उच्च न्यायालयाचा संबंधित निकाल हे सीबीआयसाठी थेट पुरावे नसले तरी तपासातील जोड पुरावे उपलब्ध झाल्यास न्यायालयाकडून ते निश्चितपणे विचारात घेतले जाऊ शकतात, असा युक्तिवादही अनिल सिंग यांनी केला होता. त्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय राखून ठेवला होता. शुक्रवारी मात्र खंडपीठाने सीबीआयला फटकारत, राज्यपालांनी चव्हाण यांच्याविरोधात खटला भरण्यासाठी दिलेली परवानगी रद्द केली.

आता राज्यपालांनी राजीनामा द्यावा : खा. चव्हाण
आदर्श घोटाळा प्रकरणात खटला चालविण्याचा राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी राज्यपालांवर निशाणा साधला. राजकीय हेतुने प्रेरित होऊन निर्णय घेणार्‍या राज्यपालांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी खा. चव्हाण यांनी केली आहे. आदर्शप्रकरणी न्यायालयाने दिलासा देणारा निर्णय दिल्यानंतर खा. चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली बाजू मांडली. त्यांनी भाजपवरही टीका केली. मला न्यायव्यवस्थेवर विश्वास होता आणि आज सत्य बाहेर आले. आदर्श घोटाळ्याचे आरोप हे माझ्याविरोधात रचण्यात आलेले राजकीय षडयंत्र होते. आदर्शप्रकरणी राजकीय हेतुने प्रेरित होऊन राज्यपालांनी माझ्याविरोधात चौकशी करण्याची परवानगी दिली होती. त्यामुळे असा निर्णय घेणार्‍या राज्यपालांनी राजीनामा द्यायला हवा, असे खा. चव्हाण म्हणाले.