सफाईच्या ठेक्यात सत्ताधार्‍यांची भागीदारी
शिवसेनेचे नगरसेवक नितीन बरडे यांचा आरोप; ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई का नाही? डेंग्यूनेकाढले डोके वर; शहरातील दवाखाने फुल्ल
जळगाव: जळगाव शहरात साफसफाई करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने वॉटरग्रेसला एकमुस्त ठेका दिलाय. गेल्या तीन महिन्यांपासून ठेका सुरू असूनही शहरात ठिकठिकाणी घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. परिणामी साथीच्या आजाराने अर्थात डेंग्यूने डोके वर काढले आहे. साफसफाई होत नसतानाही केवळ राजकीय अभय असल्यामुळे ठेकेदाराची मनमानी सुरू आहे. साफसफाईच्या ठेक्यात सत्ताधारी भाजपच्या 7 ते 8 नगरसेवकांची भागीदारी असल्याचा आरोप शिवसेनेचे नगरसेवक नितीन बरडे यांनी केला.
शहरात घाणीचे साम्राज्य
शहरात ऑगस्ट महिन्यापासून साफसफाईचा एकमुस्त ठेका देण्यात आला आहे. ठेकेदार वारंवार सूचना देवूनसुध्दा समाधानकारक साफसफाई होतांना दिसून येत नाही. त्यामुळे शहरात घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. ठेकेदाराकडून अटीशर्तीचे भंग होत असतानाही अधिकारी आणि पदाधिकारी मूग गिळून गप्प का? असा सवाल देखील नितीन बरडे यांनी उपस्थित केला आहे.
साथीच्या आजाराने जळगावकर हैराण
शहरात अस्वच्छता असल्यामुळे डासांचा प्रादूर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अस्वच्छतेमुळे साथीचे आजार बळावल्याने जळगावकरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून डेंग्यूने देखील डोके वर काढले आहे. ऐन दिवाळीत अनेकजण तापाने फणफणत असून, जळगाव शहरातील दवाखानेदेखील फुल्ल झाले आहेत.
ठेकेदाराला अभय
साफसफाई ठेकेदारांकडून दिवसेंदिवस अटीशर्तीचे भंग करुनही त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई का केली जात नाही? सत्ताधारी ठेकेदारावर कारवाई करण्यास भाग का पाडत नाही? असे नानाविध प्रश्न उपस्थित करुन ठेकेदाराला राजकीय अभय असल्याचा आरोपही नितीन बरडे यांनी केला.
ठेकेदाराला बिल देण्याची घाई का?
साफसफाई समाधनाकारक नसल्यामुळे दस्तूरखुद्द उपमहापौर अश्विन सोनवणे यांनी ठेकेदाराला बिल देवू नये, यासाठी प्रशासनाला पत्र दिले होते. तरीही ठेकेदाराला 1 कोटी 46 लाखांचे बिल अदा करण्यात आले आहे. मनपा अधिकार्‍यांना जळगावच्या जनतेपेक्षा ठेकेदाराच्या दिवाळीची चिंता का? असा सवालही बरडे यांनी उपस्थित केला.
ठेकेदारांची यंत्रणा तोकडी
साफसफाईसाठी यंत्रणा पुरविण्याचे काम ठेकेदाराचे आहे. असे असतानाही महानगरपालिकेचे 8 ट्रॅक्टर, 2 लोडर, 2 जेसीबीचा वापर ठेकेदार करीत आहे. चालकदेखील महापालिकेचेच असून डिझेल खर्चही प्रशासन करीत असल्याचा आरोपही बरडे यांनी केला. ठेकेदाराची यंत्रणा तोकडी असतानाही आणि अटीशर्तीचे भंग केल्यानंतरही कारवाई का केली जात नाही? असा आरोपदेखील बरडे यांनी केला.