कर्ज बाजारी भिवंडी महानगरपालिकेचा शिलकी अर्थसंकल्प !

भिवंडी (रतनकुमार तेजें ) – भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचा सन २०१७ – १८ या वर्षाचा अर्थसंकल्प ५६० कोटींच्या घरात असून शासनाकडून पालिकेला वर्षांकाठी एलबीटीपोटी २२५ कोटीचे अनुदान मिळते.तसेच मालमत्ता,पाणीपट्टी आणि विविध करांपोटी महापालिका उत्पन्नाची रक्कम अपेक्षित धरते.मात्र गेल्या काही वर्षांपासून विविध करांची अपेक्षित वसुली ५० टक्केही होत नाही.त्यात खर्चावरही कोणतेही नियंत्रण नसल्यामुळे महापालिका आर्थिक संकटात सापडली आहे.

पालिकेच्या देयकांची (थकबाकी) रक्कम अर्थसंकल्प सादर करेपर्यंत ८३१ कोटींवर गेली आहे असे असतानाही प्रशासनाने पालिकेचा ४९ लाख रुपयांचा शिलकी अर्थसंकल्प सादर केल्याने भिवंडीकर आश्चर्य चकीत झाले आहेत.भिवंडी पालिकेचे सन २०१७ – १८ साठीचे ५६० कोटी ९८ लाख रुपये जमाखर्चाचे व ४९ लाखांचे शिलकी आर्थिक संकल्प आयुक्त डॉ.योगेश म्हसे यांच्याकडून नुकतेच स्थायी समितीला सादर करण्यात आले आहे.यापुर्वीच्या अर्थसंकल्पामध्ये करवसुलीचे अवास्तव आकडे मांडून बजेट फुगवत त्याआधारावर खर्च करुन पालिकेला आर्थिकदृष्ट्या खड्यात घालणारी प्रथा यावेळी प्रथमच मोडून काढण्यात आली आहे.बजेटच्या निमित्ताने पालिकेच्या तिजोरीचा आढावा घेतांना अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीला आल्या आहेत.बजेटची रक्कम ५६० कोटी इतकी असतांना पालिकेच्या ठेकेदार,निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी,शिक्षण कर,प्रॉव्हिडड फंड,कर्जाचे व्याज अशा विविध देयकांची (थकबाकी)रक्कम थेट ८३१ कोटींवर पोहचली आहे.निधीअभावी नवे प्रकल्प सोडा पण शाळा,मैदानं,नाट्यगृह व सांस्कृतिक केंद्रांची साधी दुरुस्ती व निगाही पालिकेला राखता आलेली नसल्याने ती मोडकळीस आली आहेत.पालिकेकडे विकास कामांना पैसे नसले तरी चालेल मात्र महापौर,उपमहापौर,स्थायी समिती सभापती निधीची मात्र तरतुद केली जात होती.साहजिकच ती केवळ कागदावर राहते याची कबुली या अंदाजपत्रकात देण्यात आली आहे.

अव्वाच्यासव्वा दराने आलेल्या घनकचरा वाहतूकीच्या टेंडरसह विकासकामाचे काही टेंडरही निधीअभावी रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.डॉ.योगेश म्हसे आयुक्त म्हणून रुजू झाल्यापासून त्यांनी खर्च कमी करून उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.पालिका क्षेत्रातील सुमारे एक लाख ६५ हजार मालमत्तांपैकी ८० हजार मालमत्तांना कर आकारणी झालीच नाही अशा या मालमत्तांना कर आकारणी सुरु करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.परवाना शुल्क वसुलीचे कंत्राट देतांना अवघे ६ हजार व्यावसायिक परवाने गृहित धरण्यात आले मात्र पुनर्र्रमुल्यांकन विभागाकडे ६० हजार परवान्यांची नोंद आढळून आली आहे.टोरेंट पॉवर कंपनीकडून पालिकेला १७६ कोटी करापोटी येणे आहे.स्थानिक करामधील ( एलबीटी )३२२०९ व्यापाऱ्यांनी करमुल्याकंन पुर्ण करून मोठ्या प्रमाणावर न झालेली कराची मागणी पुर्ण करण्यास सुरुवात केली आहे.भुयारी गटार योजना टप्पा क्र.२ मध्ये झालेल्या त्रुटीबाबत पुनः आढावा सुरु आहे त्यानुसार ही नेमकी संख्या आता ठरवण्यात येत आहे.या सर्व उपाययोजना करतांना निवडणूक तोंडावर असतांना राजकीय विरोध होणे अपेक्षित असल्याने प्रशासनाच्या या कामगिरीकडे भिवंडीवासियांचे लक्ष लागले आहे.उत्पन्नापेक्षा एकूण देणी (थकबाकीचा) डोंगर जास्त झाल्याने भिवंडी निजामपूर महापालिकेची आर्थिक स्थिती अगदीच मेटाकुटीला आली आहे. डबघाईची परिस्थिती सावरण्यासाठी पालिका आयुक्त डाॅ.योगेश म्हसे यांनी काटकसरीचे विविध उपाय हाती घेतले असून मासिक खर्चाची अत्यावश्यक बिलं वगळता इतर कोणतीही बिलं न देण्याचे फर्मान सोडले आहे.सुमारे ५० टक्के मालमत्तांना कराची न झालेली आकारणी व परवाना शुल्क वसुलीतला घोळही आयुक्तांच्या निदर्शनास आल्याने या करांच्या काटेकोर वसुलीसाठी त्यांनी प्रयत्न सुरु केले आहेत.सदरचा अर्थसंकल्प पालिका प्रशासनाने स्थायी समिती सभापती इमरान खान ,विलास पाटील ,अन्सारी मोहमद,दाऊद मोहम्मद ,महेंद्र देहरकर,मनोज काटेकर,कमलाकर पाटील,पप्पू नासिर ,मोमोन नौशाबा अल्ताफ शाकीरा बानो ,वैशाली भगत यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे.