भारतातील सर्व रेल्वेंमध्ये 2022 पर्यंत बायोटॉयलेटस् लावणार

पुणे – रेल्वे रूळांवर थेट मानवी विष्ठा टाकली जाते अशा भारतीय रेल्वेंमधील संडास व्यवस्थेमुळे अनेक पर्यावरणीय समस्या निर्माण होत आहे ़ त्यामुळे सर्व रेल्वेगांडयांमध्ये ङ्गबायो-टॉयलेटस् म लावावेत अशी मागणी करणा-या पर्यावरणहित याचिकेेची सुनावणी आता निर्णायक टप्यावर पोहचली आहे ़ भारतातील सर्व ट्रेनस्मध्ये 2021 ते 2022 पर्यंत बायोटॉयलेटस् लावण्यात येतील असे रेलवे मंत्रालयातर्फे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमक्ष सांगण्यात आले ़ सद्यास्थिती संपुर्ण भारतातील रेलवे मार्गावरून एकुण पंचावन्न हजार कोचेस्मध्ये 2,20,000 बायोटॉयलेटस् लावण्याची गरज आहे त्यापैकी 54,188 बायोटॉयलेन्टस् 2016 पर्यंत लावण्यात आले आहे अशीही माहीती देण्यात आली ़ परंतु यावर समाधान न मानता राट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे न्यायाधिश यु ़डी ़ साळवी आणि डॉ ़ अजय देशपांडे यांनी आदेश दिले की, दरवर्षी कीती बायोटॉयलेट लावणार आणि सगळया ट्रेन्समध्ये बायोटॉयलेट बसविण्याचे उदिष्ट कसे पुर्ण करणार याबाबतचा वर्षनिहाय अहवाल सादर करावा.

सहयोग ट्रस्टच्या ङ्गहुमन राईटस् अ‍ॅन्ड लॉ डिफेन्डर्सफ यात सामाजिक न्याय व मानवीहक्क या विषयावरील कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेणा-या विदयार्थांनी केलेल्या संशोधनावर आधारित पर्यावरणहीत याचिका अ‍ॅड ़असीम सरोदे यांच्या मदतीने दाखल केली आहे .

कॅग अहवालानुसार भारतातील रेल्वे ट्रॅक्स्वर 3980 मेट्रीक टन एवढी मानवी विष्ठा दररोज पसरली जाते ऱेल्वे मार्गावर विविध ठिकाणी थांबलेल्या तसेच धावत्या ट्रेनमधून रेल्वे रूळांवर पडणारी दररोजची मानवी विष्ठा ही केवळ रेल्वे रूळांवरील प्रदूषणाशी मर्यादित विषय नसून रेल्वे मार्गाच्या आजूबाजूला असलेल्या मानवी वस्तींशी संबंधित विविध प्रकारच्या प्रदूषणाचा आहे ़ रेल्वे रूळांवर पडणारीही मानवी घाण पावसाळयात विविध ठिकाणी वाहून जाते ़ तसेच इतर वेळीही वायु प्रदुषण आणि इतर प्रकारच्या प्रदूषणासाठी हा प्रकार कारणीभुत ठरतो ़ रेल्वे मार्गाच्या शेजारी असलेल्या विहीरी , हॅन्ड पंप आणि इतर भु-जलस्त्रोत प्रदुषित होण्याची शास्त्रीय कारणे याचिकेतुन नमुद करण्यात आली आहे ऱेल्वे ट्रॅक्स्वरून जेवढया वेगवान स्वरूपात रेल्वे गाडया धावतात त्याच वेगवान पध्दतीने रेल्वे रूळावर पडणा-या मानवी विष्ठेचा प्रसार होतो रेल्वे स्टेशन आणि रेल्वे मार्गाच्या जवळ राहणा-या नागरिकांना नेहमीच दृर्गंधी सहन करत जगावे लागते या सर्व परिस्थितीचा अभ्यास होण्याची गरज असल्याचे याचिकेत नमुद करण्यात आले आहे ़
नदयांवरील मोठया पुलांवरून, तलावांवरून जेव्हा रेल्वे धावत असते त्यावेळी वातावरणात आणि विशेषत: पाण्यात प्रदूषणकारी प्रादुर्भाव करित रेल्वे तेथुन पुढे जाते ़ पर्यावरण दुषीत करणा-या अशाप्रकारांबाबत प्रतिबंधन करण्याचा विचार आजपर्यंत का झाला नाही असा प्रश्‍नही विद्यार्थ्यांनी या पर्यावरणहित याचिकेतुन मांडला आहे.

पर्यावरणात प्रदुषण पसरविण्याचे माध्यम म्हणुन भारतीय रेल्वे गाडयांमधील संडास हा सर्वांत मोठा वाहता स्त्रोतआहे ़सीएजीच्या अहवालाचा दाखला घेउन 20 वर्षांपासुन रेल्वे मधील संडास पध्दतीचे रूपांतर ङ्गग्रीन टायलेटस् म मध्ये करण्याचे त्रोटक प्रयत्न सुरू आहेत ़ पर्यावरणाला धोकादायच ठरणार नाहीत अशा प्रकारचे वैद्यकीय व तांत्रिक तंत्रज्ञान नक्की करण्यात रेल्वे मंत्रालय विलंब लावते आहे ़इंन्टीग्रेटेड रेल्वे मॉडर्नायजेशन प्लॅन 2005 नुसार योग्य तंत्रज्ञान स्विकारण्यासाठी 2007 तर त्याची मोठया प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यासाठी 2010 अशी कालमर्यादा ठरविण्यात आली होती ़ परंतु आज 2015 मध्ये सुध्दा बायो-टॉयलेस्ट् अस्तित्वात आलेले नाहीत ़त्यामुळे या पर्यावरणहित याचिकेतुन पर्यावरणपुरक बायोटायलेस्ट्ची करण्यात आलेली मागणी पर्यावरण संरक्षणाचा विचार प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याबात रेल्वे मंत्रालय तसेच केंद्रीय पर्यावरण संचालनालय यांच्यासमोर उभे करण्यात आलेले मोठेआवाहन आहे परंतु आता लवकरच सर्व रेल्वेतील बोग्यांमध्ये बायोटॉयलेटस् लावले जातील हा सकारात्मक विकास आहे असे मत अ‍ॅड ़असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले. सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 एप्रील रोजी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण , पुणे येथे होणार आहे.