बोफोर्सप्रकरणी सीबीआयची याचिका कोर्टाने फेटाळली

नवी दिल्ली-सर्वोच्च न्यायालयाने बहुचर्चित बोफोर्स घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. सीबीआयने वर्षाच्या सुरुवातीला ही याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई आणि के एम जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता याचिका फेटाळून लावण्यात आली. सीबीआयने आरोपींविरुद्धचे सर्व पुरावे रद्द करण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. विशेष म्हणजे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सीबीआयने तब्बल 13 वर्षांनी ही याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका करण्यास इतका उशीर केल्याबद्दल सीबीआयला सुनावले. अजय अग्रवाल यांनीही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका केली असून, ती अद्याप प्रलंबित आहे. जेव्हा त्यांची याचिका सुनावणीसाठी घेण्यात येईल तेव्हा सीबीआय आपलं मत आणि आक्षेप नोंदवू शकतं असं सर्वोच्च न्यायलयाने सांगितलं आहे. भाजपा नेता अजय अग्रवाल यांनी 2005 मध्ये न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. सीबीआय न्यायालयाने निर्णय दिल्याच्या 90 दिवसांच्या आत याचिका दाखल करण्यास अपयशी ठरले होते.

सीबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 31 मे 2005 च्या निर्णयाविरोधात 2 फेब्रवारी रोजी याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात युरोपात राहणारे उद्योगपती हिंदुजा बंधू आणि बोफोर्स कंपनीविरुद्ध असलेले सर्व आरोप फेटाळले होते. या पार्श्वभूमीवर सीबीआयकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते.

विशेष म्हणजे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी 13 वर्षांनंतर ही याचिका दाखल करू नये असा सल्ला दिला होता. सीबीआयने बोफोर्स प्रकरणी स्पेशल लीव्ह पीटिशन दाखल करू नये असे वेणुगोपाळ यांनी म्हटले होते. हे प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने याचिका सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले होते.