Budget 2018 Live Updates
नवी दिल्ली: 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एनडीए सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे.
हे देखील वाचा
- मुंबई लोकसाठी 11 हजार कोटींची तरतूद
- देशातील सर्वच रेल्वे आणि स्टेशन्सवर वाय फाय आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणार
- देशात 10 पर्यटनस्थळं विकसित करणार
- मुंबईतल्या एलिव्हेटेड मार्गासाठी 14 हजार कोटींची तरतूद
- 70 लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण करणार, नव्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये सरकार 12 टक्के रक्कम देणार
- मुद्रा योजनेअंतर्गत 3 लाख कोटी रुपये कर्ज देण्याचं उद्दीष्ट
- नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे कुटीर, लघू आणि मध्यम उद्योगांमध्ये वाढ
- 187 प्रकल्प नमामी गंगे प्रकल्पाअंतर्गत मंजूर, त्यातील 47 योजना पूर्ण झाल्या
- 10 कोटी गरीब कुटुंबांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य रक्षण योजना, 50 कोटी रुग्णांना फायदा होणार
- 24 नवी वैद्यकीय महाविद्यालयं देशभरात उभारणार
- प्रत्येकी तीन लोकसभा मतदारसंघामागे एक सरकारी वैद्यकीय रुग्णालय उभारणार, देशातल्या 24 जिल्ह्यांमध्ये प्रकल्प राबवणार
- आरोग्यासाठी १.५ लाख कोटीची तरतूद
- लाखो कुटुंबांना दवाखान्यातील अॅडमिशनचा खर्च खूप जास्त होतो, त्यासाठी नॅशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम.
- आयुष्यमान भारत योजना- १० कोटी गरिब कुटुंबासाठी -त्यांना ५ लाख रुपयांची दरवर्षी हॉस्पिटलायझेशनसाठी तरतूद
- 56 हजार कोटींचा निधी अनुसुचित जातींच्या विकासासाठी मंजूर
- प्लॅनिंग आणि आर्किटेक्चर विद्यालयांची स्थापना होणार पंतप्रधान रिसर्च फेलो स्कीम. त्यात १००० विद्यार्थ्यांना रिसर्चची संधी मिळणार
- बडोद्यात रेल्वे विद्यापीठ उभारणार. आरोग्य सुधारणा केंद्र उभारण्यासाठी 1200 कोटी
- देशातील शिक्षणावर 1 लाख कोटी खर्च करणार
- आदिवासांच्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी एकलव्य शाळा सुरु होणार
- दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार
- नर्सरी ते 12 वी पर्यंत एकच शैक्षणिक धोरण
- शिक्षणाचा दर्जा चिंतेची बाब, दर्जा सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेणार
- 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचा प्रयत्न,
- आतापर्यंत 51 लाख घरं बांधली,
- येत्या वर्षातही 51 लाख घरं बांधणार त्यापैकी 36 लाख घरं शहरात बांधणार
- ग्रामीण भागात घरं आणि पायाभूत सुविधांसाठी १४.३४ लाख कोटींची तरतूद
- देशातील 8 कोटी महिलांना उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन
- सौभाग्य योजनेतून 4 कोटी गरीब घरांना वीज कनेक्शन देणार
- स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून 6 कोटी शौचालयांची निर्मिती
- येत्या वर्षात आणखी 2 कोटी शौचालय बांधण्याचं लक्ष्य
- 10 हजार कोटी मत्सउद्योग आणि पशुधन विकासासाठी खर्च करणार
- मत्स्यपालन, शेतीतील पायाभूत सुविधा आणि पशुपालनासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद
- टॉमेटो आणि बटाट्यांची मोठ्या प्रमाणात होणारं उत्पादन हे सरकार समोरचं मोठं आव्हान
- अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना, 1400 कोटी रुपयांची तरतूद
- मनरेगा आणि इतर योजनांतर्गत पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर सरकारचा भर
- किसान क्रेडिट कार्ड आता पशूपालन करणाऱ्यांनाही मिळणार
- आज देशातलं कृषी उत्पादन रेकॉर्डब्रेक आहे, 3 लाख कोटी फळांचं यंदा उत्पादन झालं आहे
- 585 शेती मार्केटच्या पायाभूत सुविधांसाठी 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद
- यावर्षी 27.5 मिलियन टन अन्नधान्याचं उत्पादन घेण्याचं काम शेतकऱ्यांनी केलं आहे
- 470 बाजार समित्या eNAM नेटवर्कने जोडल्या, उर्वरित मार्च 2018 पर्यंत जोडल्या जातील
- धान्य उत्पादनात वाढ होऊन 217.50 टन झालं आहे. शेतकरी, गरीबांचं उत्पन्न वाढलं आहे. फळ उत्पादन 30 टन झालं.
- शेतकऱ्यांच्या मालाला संपूर्ण हमीभाव देण्याचा प्रयत्न, आगामी खरीप हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या दीडपट केल्याचा दावा
- खरीप हंगामापासून हमीभावात दीडपट वाढ करण्याचा निर्णय
- 2022मध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं मोदी सरकारचं लक्ष्य आहे
- शेतकऱ्यांना दीडपट भाव देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
- डिजिटलायझेशनला वेग, कागदपत्र आता ऑनलाईन उपलब्ध होतात : अरुण जेटली
- गाव-खेड्यांचा विकास आमचं ध्येय
- भारत लवकरच जगातली सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था बनणार
- जीएसटी आणखी सोपी करण्याची प्रकिया सुरु
- गरिबी दूर करुन यंदाच्या बजेटमधून सर्व घटकांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न
- यावर्षीचा अर्थसंकल्प शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला समर्पित
- मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली
- सध्याचा टॅक्स स्लॅब
- उत्पन्न – टॅक्स रेट
- 0 ते अडीच लाख – शून्य
- 2.5 लाख ते पाच लाख – 10 टक्के ( तीन हजारांची अतिरिक्त सूट )
- 5 लाख ते दहा लाख – 20 टक्के
- दहा लाखांपेक्षा जास्त – 30 टक्के