अर्थसंकल्पीय अधिवेशन डिसेंबरमध्ये?

प्रशासकीय सुधारणासाठी केंद्र राज्य सरकारमध्ये विचारमंथन सुरू
मुंबई : देशात जीएसटी नंतर केंद्रातील मोदी सरकारने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि प्रशासकीय सुधारणा करण्याचा विचार सुरू केला असून त्याचाच भाग म्हणून केंद्रीय अर्थसंकल्प जानेवारी महिन्यातच मंजूर करण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. तसे झाले तर राज्य सरकारला देखील डिसेंबर, जानेवारी महिन्यातच विधिमंडळात अर्थसंकल्पाला मान्यता देवून नव्या आर्थिक प्रशासकीय सुधारणांनुरूप बदल करावा लागेल अशी माहिती संसदय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना दिली. ते म्हणाले की डिसेंबर महिन्यात होणारे अधिवेशन हेच पुढील काळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन म्हणून मुंबईत घ्यावे आणि जानेवारी महिन्यात अर्थसंकल्प मंजूर व्हावा असा प्रयत्न करता येवू शकतो. मात्र याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय व्हायचा आहे असेही ते म्हणाले.

बापट यावेळी म्हणाले की, राज्यात सध्या एप्रिल ते मार्च असे आर्थिक वर्ष असल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मार्च महिन्यात घेतले जाते, त्यामुळे एक एप्रिल पासून सरकारच्या आर्थिक कामकाजाला सुरूवात होते. त्यानंतर मे महिन्यात नव्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता घेतल्या तरी प्रत्यक्षात ही कामे चार महिने पावसाचे असल्याने सुरू होण्यास विलंब होतो आणि आर्थिक वर्षांचे चार पाच महिने निघून जातात, त्यानंतर सगळ्या कामांना आर्थिक आराखड्यानुसार प्रशासकीय मान्यता आणि निविदा प्रक्रीया करण्यास काही काळ जातो आणि ही कामे प्रत्यक्षात सुरू होता होता पुन्हा जानेवारी फेब्रुवारी महिना उजाडतो. त्यामुळे राज्यात अनेक सरकारी कामे विलंबाने वर्षानुवर्षे सुरू राहतात. त्यातून सरकारी कामांना वेऴेत पूर्ण करता येत नाही आणि नंतर ती रखडल्याने त्यांचे खर्च देखील वाढतात. या दुष्टचक्राला भेदण्यासाठी आपल्या सरकारच्या अर्थसंकल्पाला जानेवारी पूर्वीच जर मान्यता मिळाली तर पुढच्या सहा महिन्यात ती कामे प्रत्यक्षात सुरू होतील आणि पाऊस काळात देखील त्यांच्या प्रक्रिया सुरू राहून त्यांच्या करीता होणारा चार पाच महिन्यांचा विलंब टाळता येईल. परिणामी ही कामे वेळेत पूर्ण होतील आणि त्यांच्या खर्चात वाढ होणार नाही त्यामुळे राज्य सरकारचे हजारो कोटी रूपये वाचतील अशी या मागची धारणा असल्याचे बापट म्हणाले.

बापट म्हणाले की, केंद्र सरकार यासाठी नव्या प्रशासकीय आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी विचार करत आहे त्या नुसार राज्य सरकार देखील या नव्या सुधारणा लागू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. राज्यात याच सोबतीला प्रशाकीय आर्थिक उत्तरदायीत्वासाठी महानगर पालिका जिल्हा परिषदा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विवीध माहमंडळे आणि आर्थिक वसुली किंवा खर्चाची जबाबदारी असलेल्या शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना त्यांच्या खात्याला किंवा विभागाला मंजूर झालेल्या निधीचा योग्य वेळेत विनीयोग करण्यासाठी सेवा शर्तीमध्येच काही निर्बंध घातले तर योग्य वेळेत अधिकारी वसुली किंवा खर्च करतील आणि त्यांच्या कार्यक्षमता अहवालाशी या बाबी नोंदवून त्या नुसार त्यांच्या बढत्या किंवा बदल्या करताना त्यांचे कामकाज विचारात घेतले तर सरकारी प्रशासकीय यंत्रणाना उत्तरदायित्वामुळे कार्यान्वित करता येईल असाही विचार राज्य सरकारच्या वरिष्ठ पातळीवरून सुरू असल्याचे बापट यांनी सांगितले.