नवी दिल्ली : शेजारील देशातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणारे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले. दरम्यान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी देखील विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याने हा कायदा देशभरात लागू झाला आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने या विधेयकाचे रुपांतर कायद्यात झाले आहे.
गेल्या सोमवारी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. लोकसभेत वादळी चर्चेनंतर हे विधेयक 311 विरुद्ध 80 अशा फरकाने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून हे विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात आले. यावेळी राज्यसभेतही नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संमत झाले. राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 125 तर विरोधात 105 मते पडली.
आमच्या राज्यांमध्ये अन्य देशांतील शरणार्थींना स्थान देऊ न आमची संस्कृती व अस्तित्व संपवू नका आणि त्यांना आमच्या राज्यांत आणून देशाचे नागरिकत्व देण्यासाठीचे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक ताबडतोब मागे घ्या, या मागणीसाठी ईशान्येकडील राज्यांत सुरू झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. त्यामुळे आसाम व त्रिपुरामध्ये केंद्र सरकारने लष्कराच्या तुकड्या आणि निमलष्करी दलाच्या जवानांना पाठविले आहे