अर्थसंकल्प रद्द करा; कोर्टात याचिका

नवी दिल्ली- काल शुक्रवारी १ फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकारने शेवटचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र अर्थसंकल्प सादर झाल्याच्या काही तासातच सर्वोच्च न्यायालयात अर्थसंकल्पाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली असून अर्थसंकल्प रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पासाठी राज्यघटनेत कोणतीही तरतूद नसल्याचे सांगत हे अर्थसंकल्प रद्द करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.

वकील मनोहर लाल शर्मा यांनी ही याचिका केली आहे. राज्यघटनेत अंतरिम बजेटसाठी कोणतीही तरतूद नाही. फक्त संपूर्ण बजेट आणि व्होट ऑफ अकाऊंटसाठी तरतूद असल्याचे मनोहर लाल शर्मा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि अंतरिम बजेट या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सामान्य अर्थसंकल्प हा वर्षभरासाठी मांडला जातो तर अंतरिम बजेट हे लोकसभेच्या निवडणुका जवळ असल्यास काही दिवसांच्या खर्चांसाठी संसदेमध्ये मांडला जातो. अंतरिम बजेट हे लेखानुदान किंवा मिनी बजट म्हणून ओळखलं जातं. व्होट ऑन अकाऊंटच्या माध्यमातून सरकार काही आवश्यक खर्चांसाठी विशिष्ट रक्कम मंजूर करुन देतं. नंतर नव्याने निवडून येणारं सरकार संपूर्ण बजेट सादर करते.