खडसे क्लीन चिट प्रकरणी एसीबीचा अहवाल आश्चर्यकारक

पुणे – माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या संदर्भातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा एसीबीचा अहवाल समोर आला आहे. या अहवालात भोसरी येथील एमआयडीसी जमीन खरेदीप्रकरणी पुराव्या अभावी एसीबीने खडसे यांना क्लिन चिट दिली आहे. मात्र त्याचबरोबर ही जमीन सरकारचीच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जमीन खरेदीचा व्यवहार संशयास्पद किंवा प्रामाणिकपणा नसलेला आहे, असेही एसीबीने या अहवालात म्हटले आहे. एकंदरीतच या प्रकरणात सादर झालेला अहवाल आश्चर्यकारक असल्याचे मत प्रकरणातील तक्रारकर्ते हेमंत गावंडे यांनी व्यक्त केले आहे.

आगामी काळात स्पष्टता येईल

खडसे कुटुंबीयांचे हित लक्षात घेत जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती, असा संशयही एसीबीने व्यक्त केला आहे. खडसेंनी ८० कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्याची शिफारस केल्याचा उल्लेखही या अहवालात आहे. आयकर नियमांचे उल्लंघन, जमिनीचा कमी मोबदला, जमीन खरेदीसाठी खासगी कंपनीकडून विनातारण मिळालेले कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज, असे अनेक मुद्दे या अहवालातून समोर आले आहेत. तरीही खडसे यांना पुरावे आढळत नसल्याने क्लिन चीट देण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात याप्रकरणी स्पष्टता येईल. न्यायालयीन लढाई सुरूच राहील असे गावंडे म्हणाले.

अहवालातील मुद्दे
जमीन शासनाची आहे. ताब्यातही शासनाच्याच आहे. सातबाऱ्यावरही इतर हक्कात शासनाचे नाव आहे. त्यावर अनेक वर्षांपासून १४ उद्योग उभे आहेत. या उद्योगांना शासनानेच ही जमीन दिली आहे. त्यामुळे या जमिनीची खरेदी करून येथील उद्योगांना हटविणे अशक्य आहे. शासन किंवा न्यायालयाने दिलेला मोबदला घेण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या भोसरी एमआयडीसी प्रकरणात एसीबीने अहवाल सादर केला आहे. हे सर्व मुद्दे एसीबीच्या या अहवालातील आहेत. तरीही खडसेंच्या कुटुंबीयांनी ही जमीन खरेदी का केली? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. सरकारी मोबदला मिळवणे हे त्याचे उत्तर आहे. एसीबीनेदेखील ते अहवालात मान्य केले आहे. पण पुरावा नाही. त्यामुळे एसीबीने पुराव्याअभावी खडसेंना क्लिन चिट दिली आहे.

– जमिनीचा ८० कोटी रुपये मोबदला देण्याची खडसेंची शिफारस

– भोसरीरातील एमआयडीसीची जमीन खरेदीसाठी मंदाकिनी एकनाथ खडसे आणि गिरीश चौधरी यांना बेंचमार्क बिल्डकॉन प्रायव्हेट लिमिटेडचे चार कोटींचे कर्ज दिले.

– हे कर्ज विनातारण आणि निव्वळ ९ टक्के व्याजदराने देण्यात आले.

– २२ कोटी ८३ लाख रुपये सरकारी / रेडीरेकनर मूल्य असलेली जमीन खडसेंना फक्त ३ कोटी ७५ लाख रुपयांना देण्यात आली.

– खरेदीची रक्कम रेडीरेकनरच्या दरापेक्षा कमी असल्याने ३ कोटी ७५ लाख आणि २२ कोटी ८३ लाख यांच्यामधील रकमेवर एक टक्का टीडीएस भरणे आवश्यक होते. मात्र तो भरण्यात आलेला नाही.

– यामुळे खडसे आयकर विभागाच्या चौकशीत अडकण्याची शक्यता.

दरम्यान पुराव्याअभावी एसीबीने खडसेंना क्लीन चिट दिली. मात्र एसीबीचे म्हणणे किती योग्य आहे. यावर न्यायालय निर्णय घेईल. तसेच एसीबीच्या या अहवालाने तक्रारदारांना न्यायालयात खटला लढण्यासाठी निश्चितच काही मुद्दे मिळणार आहेत.