मुख्यमंत्र्यांनी मागवला योगींच्या कर्जमाफीचा तपशील!

मुंबई : राज्यातील शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफी देण्याच्या अनुषंगाने उत्तर प्रदेश राज्य सरकारकडून माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्यायची कि नाही याबाबत राज्य सरकार निर्णय घेवू शकत असल्याने याबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश देण्याची आवश्यकता नसल्याचे मत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त करत राज्य सरकार याविषयी निर्णय घेण्याविषयी सक्षम असल्याचे न्याय व्यवस्थेला ठणकावून सांगितले.

शिवसेनेचे सातारचे आमदार शंभूराज देसाई यांनी सातार्‍यातील शेतकऱी असलेल्या सख्या दोन भावांनी आत्महत्या केल्याची बाब माहितीच्या मुद्द्याद्वारे उपस्थित करत शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याबाबत राज्य सरकारची भूमिका काय असा सवाल विचारला. त्यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरील वक्तव्य केले.

राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीशिवाय शेतकर्‍यांना कर्जमाफी जाहीर करणे अशक्य आहे. यामुळेच राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मदतीसाठी हात पुढे केला आहे. एखादेवेळी कर्जमाफीसाठी केंद्राने मदत देण्याचे नाकारले तर शेतकर्‍यांना कशी मदत करता येईल याचा अभ्यास राज्य सरकार करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्याचबरोबर राज्यातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याच्या अनुषंगाने उत्तर प्रदेशमधील कर्जमाफीच्या मॉडेलचा अभ्यास करण्याचे आदेश राज्याच्या वित्त विभागांच्या सचिवांना देण्यात आले आहेत. तसेच उत्तर प्रदेशातील कर्जमाफीसाठी तेथील सरकारने निधी कसा उभा केला? त्यांनी तो निर्णय कसा घेतला याअनुषंगानेही त्याचा अभ्यास करण्याचे आदेश वित्त सचिवांना दिल्याचे सांगत राज्यातील शेतकर्‍यांच्या सोबत राज्य सरकार असून राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असली तरी आणि निर्णय घेणे कठीण जाणार असले शेतकर्‍यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार असल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.