एलईडी पथदिव्यांचा करारनाम रद्द होणार

संबंधित कंपनीला नोटीस पाठविली जाणार ; महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या एकमुखी मागणीनंतर निर्णय

जळगाव: शहरात १५ हजार ४६७ पथदिवे बदलवून त्याजागी एलईडी लाईट लावण्यासाठी राज्यस्तरावरून ठेका देण्यात आला आहे. ईएसएल या कंपनीला हा ठेका देण्यात आला आहे. मात्र संबंधित ठेकेदाराकडून करारनाम्यातील अटी-शर्तीनुसार काम केले जात नसून असमाधानकारक कामगिरी सुरु असल्याची तक्रार भाजप नगरसेविका सुचिता हाडा यांनी लक्षवेधीद्वारे मांडली. या कामासंदर्भात करण्यात आलेला करारनामा रद्द करण्यात यावा अशी मागणी नगरसेविका हाडा यांनी केल्यानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी करारनाम रद्द करण्याची एकमुखी मागणी रेटून धरली. शेवटी संबंधित ठेकेदाराला नोटीस पाठविली जाणार असून त्यानंतर हा करारनाम रद्द केला जाणार असल्याचा निर्णय महासभेत घेण्यात आला. गुरुवारी ६ रोजी मनपात महासभा घेण्यात आली, यावेळी एलईडी पथदिव्यांसंदर्भात तक्रारींचा अक्षरश: पाऊस पडला. सकाळी ११ वाजता महासभा सुरु झाली, मात्र एलईडी आणि पाण्याच्या प्रश्नावरच तब्बल पावणे चार तास चर्चा चालली. त्यामुळे अजेंड्यावरील विषय बाजूलाच होते.

श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी
भाजपा नगरसेविका सुचिता हाडा यांनी लक्षवेधी सूचना मांडत, एलईडी पथदिवे बसविण्याच्या कामाबाबत तक्रार मांडली. में पर्यंत संपूर्ण शहरात पथदिवे बसविण्याचे काम पूर्ण होईल असे कंपनीकडून सांगण्यात आले होते, मात्र अद्याप ५० टक्के देखील काम पूर्ण झाले नाही. आतापर्यंत केवळ ८ हजार १८२ दिवे बसविण्यात आले आहे. जे काम झाले आहे. त्याबाबत एकही नगरसेवक समाधानी नाही. दररोज पाच ते सहा दिवे बंद पडत असल्याची बाब हाडा यांनी निदर्शनात आणून दिली. ठेकेदाराकडून नियमाची पायमल्ली केली जात असून अटी-शर्तीचे उल्लंघन केले जात सांगितले. संबंधित कामाची श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी व ती पुढील महासभेसमोर ठेवण्यात यावी अशी मागणी नगरसेविका सुचिता हाडा यांनी केली. नगरसेविका सुचिता हाडा यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवर माजी महापौर नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी सविस्तर माहिती देत ठेकेदारावर कारवाईची मागणी केली.

मंत्री, आमदाराच्या सूचनेचे पालन नाही
पथदिवे बसविण्याच्या करारनाम्यात विजेची बचत होईल असे पथदिवे बसविण्याबाबत उल्लेख करण्यात आलेला आहे. मात्र संबंधित ठेकेदाराने वीज बचतीसाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाही. खुद्द संबंधित विभागाचे विभागप्रमुख एस.एस.पाटील यांनी ही बाब मान्य करत खुलासा दिला. संबंधित ठेकेदाराकडे याबाबत अनेक तक्रारी करण्यात आल्या मात्र तक्रारीची दाखल घेण्यात येत नाही. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, आमदार सुरेश भोळे, महापौर सीमा भोळे, आयुक्तांनी कामात सुधारणा करण्याबाबत सूचना केल्यानंतरही ठेकेदाराकडून कामात सुधारणा करण्यात येत नसून अशा मुजोर ठेकेदारावर कारवाई व्हायला हवी अशी एकमुखी मागणी महासभेत करण्यात आली.

प्रकरण न्यायालयात जाण्याची शक्यता
एलईडी पथदिवे बसविण्याचा ठेका राज्यपातळीवरून घेण्यात आला आहे. परंतु असमाधानकारक कामगिरीमुळे करारनामा रद्द करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. करारनामा रद्द झाल्यास संबंधित कंपनी कोर्टात जाऊ शकते, अशी शक्यता आयुक्तांनी वर्तविली. थेट करारनामा रद्द करण्याचा ठराव न करता संबंधित ठेकेदाराला कामात सुधारणा करण्याचे सांगण्यात यावे तरी देखील कामात सुधारणा न झाल्यास कारवाई करण्याबाबत ठराव करावा असे मत आयुक्त डॉ.उदय टेकाळे यांनी मांडले. मात्र नगरसेवक कारवाईच्या मागणीवर ठाम होते.

भाजप-सेनेच्या नगरसेवकांमध्ये खडाजंगी
पथदिवे बसविणाऱ्या कंपनीच्या ठेकेदाराला मंत्री गिरीश महाजन यांनी कामात सुधारणा करण्याच्या सूचना करून देखील कामात सुधारणा होत नसल्याचे मुद्द्यावर शिवसनेचे गटनेते बंटी ऊर्फ अनंत जोशी यांनी कंपनी मंत्री महाजन यांचे ऐकत नाही असे म्हटले, यावर भाजप नगरसेवक कैलास सोनवणे हरकत घेतली. यामुळे बंटी जोशी आणि कैलास सोनवणे यांच्यात शाब्दीक वाद झाला. या वादात उपमहापौर अश्विन सोनवणे यांनी उडी घेतल्याने बंटी जोशी आणि उपमहापौर यांच्यात देखील शाब्दीक वाद झाला. यावर माजी महापौर नितीन लढ्ढा यांनी सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला.

कृत्रिम पाणीटंचाई
शहराला सध्या तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. भविष्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेता तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. मात्र प्रशासनाच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे शहरातील अनेक भागात नियोजित वेळेत पाणीपुरवठा होत नाही. आवश्यक पाणीसाठा आणि सर्व यंत्रणा कार्यान्वित असतांना देखील पाणीपुरवठा नियमित होत नसल्याने प्रशासनाच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण झाल्याचा आरोप नगरसेवक नितीन बरडे यांनी केला. महासभेच्या सुरुवातीला अभिनंदनाचा ठराव सुरु असतांना नगरसेवक बंटी जोशी यांनी आवश्यक पाणीसाठा आणि यंत्रणा असताना देखील तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्याने याला प्रशासन आणि सत्ताधारी जबाबदार असल्याने उपरोधिक शुभेच्छांचा ठराव मांडला. यावरून सभागृहात हशा पिकला.

मनपातील मजला भाडेतत्त्वावर देण्यास विरोध
महापालिकेचा सोळावा मजला एका शैक्षणिक संस्थेस भाड्याने देण्याचा सत्ताधार्‍यांचा प्रस्ताव महासभेत प्रखर विरोधामुळे बारगळला. महासभेत आयत्या वेळचा विषय म्हणून भाजपातर्फे महापालिका प्रशासकीय इमारतीमधील सोळावा मजला एका महाविद्यालयात भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. हा प्रस्ताव मांडण्यात आल्यानंतर विरोधकांनी गोंधळ सुरुवात केली. एकीकडे आमदार सुरेश भोळे हे महापालिकेचे ६ मजले अनधिकृत असल्याचे म्हणत असताना सोळावा मजला भाडेतत्वावर का देण्यात येत आहे असा प्रश्‍न शिवसेनेचे बंटी जोशी यांनी उपस्थित केला. यावर भाजपा गटनेते भगत बालाणी आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शिवसेना नगरसेवक आक्रमक झाले होते.