एमआयडीसीच्या जमीन मोकळी करण्यात ५० हजार कोटींचा भ्रष्टाचार

मुंबई | राज्यात एमआयडीसीने गेल्या तीन वर्षांत राज्यातली अधिसूचित करण्यात आलेली १२ हजार हेक्टर जमीन मोकळी करण्याच्या प्रकरणात ५० हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी गुरूवारीही विधान परिषदेत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

नियमित कामकाज सुरू होतानाच त्यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेच्या माध्यमातून हा विषय उपस्थित केला. उद्योगमंत्र्यांनी विचारपूर्वक कट रचून केलेला हा भ्रष्टाचार आहे. या प्रकरणाबाबत त्यांनी निवेदनाद्वारे विधिमंडळाचीही दिशाभूल केली आहे. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराची उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकडून चौकशी करण्यात यावी तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत देसाई यांना मंत्रीपदावरुन काढून टाकावे, या मागणीसाठी विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली.

भूसंपादनाच्या नियमाप्रमाणे ३२ (१)ची कारवाई झाली असेल तर ती जमीन मूळ मालकाला देता येत नाही. त्या जमिनीचा लिलाव करावा लागतो. हा नियम आहे. परंतु, या प्रकरणात उद्योगमंत्र्यांनी ती जमीन बिल्डर, भूमाफियांना परत दिली. पंतप्रधानांच्या “मेक इन इंडिया” प्रकल्पांतर्गत उद्योग उभारण्यासाठी सरकारला जमीन लागणार आहे. असे असताना उद्योगासाठीची ही जमीन पुन्हा मालकाला देण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, असा सवाल मुंडे यांनी उपस्थित केला. गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांच्या राजीनाम्याचीही त्यांनी मागणी केली.