प्रलंबित प्रकरणामुळे न्यायाधीशांना सुट्टी मिळणार नाही; सरन्यायाधीश यांची सूचना

नवी दिल्ली – देशामध्ये सध्या तीन कोटींपेक्षा जास्त प्रकरणे ही प्रलंबित आहेत. या कारणामुळेच सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरण मार्गी लावण्यासाठी कामकाजांच्या दिवशी न्यायाधीशांना सुट्टी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच यासाठी गोगोई यांनी ‘नो लीव्ह’ फॉर्म्यूला सुरू केला आहे. यामुळेच न्याय मिळवण्यासाठी रांगेत उभ्या लोकांना खूप वेळ वाट पाहावी लागत आहे.

3 ऑक्टोबर रोजी गोगोई यांनी 46 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. सरन्यायाधीशपदी नियुक्त झाल्यानंतर रंजन गोगोई यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि ट्रायल कोर्टमधील प्रलंबित प्रकरणाचे ओझे हलके करण्यासाठी पावले उचलणार असल्याचे संकेत गोगोई यांनी दिले होते. तसेच पदभार स्विकारल्यानंतर आठवड्याभरातच त्यांनी प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश आणि दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली. यावेळी प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी तसेच जास्त काळ चालणाऱ्या प्रकरणांवर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश गोगोई यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना कामकाजात कामचुकारपणा करणाऱ्या न्यायाधीशांना कामकाजातून वगळण्यास सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना काम न करणाऱ्या न्यायाधीशांची माहिती देण्यास त्यांनी सांगितलं आहे. जे कामकाजादरम्यान शिस्तीचं पालन करत नाहीत अशा न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालय स्वत: दखल घेईल असं आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

सरन्यायाधीश गोगोई यांनी यावेळी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश तसंच कनिष्ठ न्यायालयातील कोणत्याही न्यायालयीन अधिकाऱ्याला आपातकालीन स्थिती वगळता कामकाजाच्या दिवशी सुट्टी न देण्यावर भर दिला. तसेच त्यांनी कामकाजाच्या दिवशी कोणत्याही सेमिनार किंवा कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये असंही गोगोई यांनी म्हटलं आहे. दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या केसच्या सुनावणीवर तयारी करण्यासाठी मिळणारा वेळ कमी होत असल्याने त्यांनी या गोष्टी सांगितल्या.