तब्बल ३२७ औषधांवर बंदी

नवी दिल्ली-ड्रग टेक्नॉलॉजी अॅडव्हायजरी बोर्ड अर्थात डीटीएबीने दिलेल्या शिफारसींनुसार केंद्र सरकारने डिकोल्ड टोटल आणि सॅरिडॉनसारख्या ३२७ औषधांवर बंदी घातली आहे. ही औषधे फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन (एफडीसी) औषधे आहेत.

सरकारच्या या निर्णयामुळे एबॉट जशा आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत पिरामल, मॅक्सिऑड्स, सिप्ला आणि ल्यूपिन सारख्या घरगुती औषध निर्मात्या कंपनीच्या औषधांवर प्रभाव होणार आहे. तर, सरकारच्या या निर्णयाविरोधात औषध कंपन्या न्यायालयाकडे दाद मागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे.

औषधनियंत्रक विभागाकडे आलेल्या या तक्रारींची दखल घेत दोन वर्षांपूर्वी अशा ३४३ फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन असलेल्या औषधांवर अखेर बंदी जाहीर केली, मात्र या निर्णयाविरोधात औषध कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. त्यानुसार दीड वर्षापूर्वी पहिल्या टप्प्यात घातलेली ही बंदी उठवण्यात आली.

अमेरिका, जापान, फ्रान्स, जर्मनी आणि इंग्लंडसारख्या अनेक देशांमध्ये एफडीसीवर बंदी आहे. भारतासह अन्य काही देशांमध्ये ही औषधे विकली जात आहे. भारतातील पडुचेरी असे एकमेव राज्य आहे, ज्या राज्याने या औषधावर बंदी घातली आहे.

इतका बसणार फटका
भारत सरकारने ज्या ३२७ फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन (एफडीसी) गोळ्यांबर बंदी घातली आहे, त्याचा भारतातील व्यवसाय ३८०० कोटी रूपयांचा आहे. भारताच्या फार्मा सेक्टरच्या तीन टक्के हा व्यवसाय आहे. भारत सरकारच्या या निर्णयचा फटका फायझरच्या ३०८ कोटी रूपयांच्या व्यवसायावर पडणार आहे. तर एबॉटच्या ४८० कोटी,मॅक्सिऑड्स ३६७ कोटी, पॅनडम २१४ कोटी, सुमो ७९ कोटी आणि जिरोडॉला ७२ कोटी रूपयांचा फटका बसणार आहे.

मार्केट रिसर्च फर्म एआयओसीडी फार्मा ट्रॅकच्या नुसार, एफडीसीजवर बंदी घातल्यास देशातील एक लाख रुपयांच्या औषध बाजारात जवळपास दोन टक्के म्हणजेच २००० कोटी रुपयांचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.