नवी दिल्ली: राम जन्मभूमी विवादीत जमीन प्रकरणावर पक्षकार गोपाळ सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर मध्यस्थी समितीचा प्रगती अहवाल आज गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला. हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयातील 5 न्यायाधीशांचे खंडपीठाने तपासला. यात २ ऑगस्टपासून अयोध्याप्रकरणी दररोज सुनावणी घेण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. ५ न्यायाधीशांचे खंडपीठ सुनावणी करणार असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. राम मंदिर आणि बाबरी वादावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मध्यस्थ समिती ३१ जुलैपर्यंत काम करेल असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
गोपाळ सिंह यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थी समितीकडून आत्तापर्यंत या प्रकरणात किती प्रगती झाली आहे याचा आढावा अहवाल सादर करण्याची सूचना केली. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी नेतृत्वाखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश कलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली मध्यस्थी समिती नेमली होती. हे प्रकरण दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने सोडविले जावे, एकत्र बसून या प्रकरणावर तोडगा काढावा असं न्यायालयाने सांगितले. सुरुवातीला या समितीला 8 आठवड्यांचा कालावधी सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.त्यानंतर हा कालावधी वाढवून 13 आठवड्यांचा केला. त्यामुळे येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत मध्यस्थी समितीला मुदतवाढ मिळाली.